राज्यातील बळीराजासाठी राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ५० हजार रुपये भरण्याची जाचक अट सरकारने पूर्णपणे काढून टाकली आहे.
.
विरोधकांकडून या कर्जमाफी योजनेवर होत असलेल्या टीकेला फडणवीस यांनी आकडेवारीसह सडेतोड उत्तर दिले. “या योजनेमुळे केवळ ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल आणि १२-१३ हजार कोटींचाच लाभ मिळेल, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून गोळा केलेल्या अचूक डेटानुसार, ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून देणारी ऐतिहासिक योजना आहे,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
५० हजारांची अट का काढली?
कर्जमाफीबाबत अभ्यास करण्यासाठी सरकारने ‘प्रवीण परदेशी समिती’ स्थापन केली होती. वारंवार कर्जमाफी दिल्यास शेतकरी कर्ज भरणे थांबवतील आणि बँकिंग व्यवस्था कोलमडेल, अशी भीती या समितीने व्यक्त केली होती. त्यामुळे मागील योजनेत लाभ घेतलेल्यांना पुन्हा कर्जमाफी देताना काही रक्कम (उदा. ५० हजार) भरण्याची अट सुचवली होती. मात्र, महायुतीच्या सर्व आमदारांनी ही ५० हजारांची अट रद्द करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली.
ही अट काढल्यास तिजोरीवर ३ ते ४ हजार कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंड पडेल आणि दोन लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, हे माहीत असूनही व्यापक हिताचा विचार करून सरकारने ही अट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, जुन्या (२६-२७) अटीही वगळण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
आधीच्या आणि नव्या योजनेत नेमका फरक काय?
आधीच्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील त्रुटी दूर करून सरकारने ही नवी योजना अधिक लवचिक बनवली आहे. आधीच्या योजनेत शेतकऱ्याची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा केवळ १ रुपया जरी जास्त असली, तरी त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, अहिल्यादेवी होळकर योजना या नव्या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच, महात्मा फुले योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांनाही या नव्या योजनेत सामावून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जाऊ न देणे हेच आमचे उद्दिष्ट
कर्जमाफीमागची सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले, “कोणत्याही कर्जमाफीने शेतकरी कधीही श्रीमंत होऊ शकत नाही, पण तो ‘क्रेडिटवर्दी’ (Creditworthy – कर्ज घेण्यास पात्र) नक्कीच होतो. शेतकऱ्याला पुन्हा खासगी सावकाराकडे जावे लागू नये, हेच या कर्जमाफीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.”
“विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आम्ही कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. सध्या आम्ही सर्व निवडणुका जिंकलो असल्याने हा निर्णय आम्ही २०२९ पर्यंतही लांबवू शकलो असतो. पण, जेव्हा शेतकरी अडचणीत असतो, तेव्हा त्याला तातडीने मदत मिळालीच पाहिजे, या भावनेतून आम्ही ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केली आहे,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा…
सभागृहात चर्चा कमी, पायऱ्यांवरच शिव्याशाप जास्त:एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांवर साधला निशाणा; म्हणाले- विरोधी पक्ष गोंधळलेला आणि भरकटलेला
विधान परिषदेत विरोधकांच्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौफेर फटकेबाजी करत जोरदार हल्लाबोल केला. “आम्ही घरात बसणारे ‘फेसबुकवाले’ नसून थेट जनतेत जाणारे ‘फेस टू फेस’ काम करणारे लोक आहोत,” असा सणसणीत टोला त्यांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला. आपल्या भाषणात त्यांनी पावसामुळे निर्माण झालेली स्थिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि वारकऱ्यांच्या सुविधांबाबत सरकारची ठाम भूमिका स्पष्ट केली. त्याचबरोबर शरद पवारांसोबतच्या भेटीवर स्पष्टीकरण देत, देवेंद्र फडणवीस आणि आपल्यात कोणीही फूट पाडू शकत नाही, असा विश्वास व्यक्त केला. सावरकरांचा अपमान, पालघर साधू हत्याकांड आणि सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित घोटाळ्याच्या मुद्द्यांवरून त्यांनी विरोधकांच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेचे वाभाडे काढत त्यांच्यावर सडकून टीका केली. सविस्तर वाचा…
