.
शहरातील स्वच्छतेचे धिंडवडे काढणारी स्वच्छता कंत्राटदार कंपनी कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या एकूणच कामातील अनियमिततेसह वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेची विभागीय आयुक्तांद्वारे चौकशी करण्याचे आदेश शासनाच्या वतीने राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत गुरुवारी ९ रोजी दिले. सोबतच ९० दिवसांत अहवाल तयार करून तो शासनाकडे सादर करावा, अशी सूचनाही दिली. त्यामुळे विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांना कोणार्क कंपनीसोबत मनपा प्रशासनाने केलेले स्वच्छतेचे कंत्राट तसेच कंपनीच्या कामातील अनियमितता यातील सत्य परिस्थितीची चौकशी करावी लागणार आहे. विशेष बाब अशी की, कोणार्कबद्दल शहरात प्रचंड आगडोंब उसळल्यामुळे प्रथमच शहराच्या अस्वच्छतेचा मुद्दा हा शासन दरबारी पोहोचला आहे.
विधान परिषद आ. संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनात स्वच्छतेचे कंत्राट देण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया उर्वरित पान.४ ^चौकशी करणार शहरवासीयांच्या कचऱ्याशी संबंधित समस्येवरून विधान परिषदेत आमदारांनी केलेल्या मागणीनंतर उद्योग मंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांकडून निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अद्याप आदेश माझ्यापर्यंत पोहोचला नाही. व्यवस्थित चौकशी करून अहवाल शासनाकडे सादर करणार. – नयना गुंडे, विभागीय आयुक्त, अमरावती. कोणार्क कंपनीबाबत शहरवासी नाराजी व्यक्त करीत असताना जनप्रतिनिधी मात्र तोंडातून अवाक्षरही काढत नसल्यामुळे सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत होते. अगदी कोणार्क कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना संतप्त नागरिकांनी मारहाण केल्याची घटनाही नुकतीच घडली. तरीही मनपा प्रशासनाने त्यांना तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला देत शांत केले होते. परंतु, या प्रकरणी कोणीच पुढाकार घेऊन बोलण्यास तयार नव्हते. मात्र, विधान परिषद आ. संजय खोडके व आ. धीरज लिंगाडे यांनी थेट शासन दरबारी निविदा तसेच कोणार्कला कंत्राट देताना अनियमितता झाल्याचे अधिवेशनातच सांगितले.
कोणीतरी आवाज उचलला
कोणार्कच्या कंत्राटाची योग्य प्रकारे चौकशी केली जाणार
अहवालानुसार कारवाई करणार : उद्योगमंत्री सामंत सभागृहात उत्तर देतांना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी अमरावतीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन संदर्भात कंपनीला करारानुसार ५० टक्के बिल अदा करण्यात आले असून आधी ३० कोटींची असलेली निविदा ४३ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे मान्य केले. मनपाच्या स्थायी समितीने देखील यावर आक्षेप नोंदविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच ९० दिवसामध्ये या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल प्राप्त होताच त्याप्रमाणे कारवाई करणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी सभागृहाला दिले आहे.
