सोलापूर जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागातील नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी वीज व पाण्याच्या तीव्र टंचाईवरून राज्य सरकारविरोधात थेट आणि आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “भीमा नदीकाठावरील ग्रामस्थांना शेतीसाठी हक्काची वीज आणि पाणी द्या, अन्यथा आम्हाला थेट कर्नाटक राज्य
.
भीमा नदीकाठच्या गावांमधील वीज संकटाची माहिती देताना शेतकऱ्यांनी प्रशासकीय दुजाभावावर तीव्र बोट ठेवले आहे. ‘एल निनो’च्या संभाव्य संकटाचे कारण पुढे करत महावितरणने (MSEDCL) महाराष्ट्राच्या हद्दीतील गावांना पाणी उपसा करण्यासाठी अवघा २ ते ३ तास वीजपुरवठा सुरू ठेवला आहे. याउलट, नदीच्या पलीकडे असलेल्या कर्नाटक हद्दीतील गावांना मात्र नियमित ८ तास थ्री-फेज वीजपुरवठा केला जात आहे.
शेतकऱ्यांचा गंभीर आरोप
“कर्नाटक बाजूला ८ तास वीज असल्याने तिथले शेतकरी भीमा नदीतून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा करत आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्राच्या हद्दीत विहिरी आणि नदीत पाणी असूनही, केवळ विजेअभावी आम्हाला पिकांना पाणी देता येत नाहीये. जर राज्य सरकारला आम्हांला वीज-पाणी देणे शक्य नसेल, तर त्यांनी आम्हांला कर्नाटकात समाविष्ट होण्याची तरी परवानगी द्यावी,” अशी आक्रमक मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
ऐन खरिपात पिके धोक्यात; सोलापूरचा शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत
सध्या मुंबई, कोकण, पुणे आणि सातारा जिल्हा व परिसर वगळता राज्याच्या इतर भागांत, विशेषतः सोलापूर परिमंडळात अद्याप अपेक्षित असा समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे येथील शेतकरी आधीच चिंतेत असून चातकासारखी पावसाची वाट पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत पिके जगवण्यासाठी शेतीपंप हाच एकमेव पर्याय उरला आहे. अशा परिस्थितीत ऐन खरिपाच्या दिवसांत पिकांना पाण्याची अत्यंत गरज असताना महावितरणकडून (MSEDCL) अघोषित लोडशेडिंग सुरू आहे. पूर्वी मिळणारा ८ तासांचा थ्री-फेज वीजपुरवठा आता अवघ्या २ तासांवर आल्याने उभी पिके डोळ्यांदेखत जळून खाक होत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
वारंवार ट्रिपिंग; महावितरणला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
अक्कलकोट आणि उत्तर सोलापूर परिसरातील भीमा नदीकाठच्या गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सततचे लोडशेडिंग, तांत्रिक बिघाडामुळे वारंवार होणारे ट्रिपिंग आणि अनियमित पुरवठ्यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत.
महावितरणने तातडीने आपली यंत्रणा सुधारून शेतीपंपांना नियमित आणि किमान ८ तास वीजपुरवठा सुरू करावा. अन्यथा, सर्व नियम बाजूला ठेवून रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विविध शेतकरी संघटना आणि ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे.
