![]()
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जून महिन्याचे पैसे पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा व्हायला सुरुवात झाली आहे. अनेक लाभार्थी महिलांना पैसे जमा झाल्याचे मेसेज आलेत. लाभार्थींच्या खात्यावर एक महिन्याची 1500 रुपयांची रक्कम जमा झाल्याचे समजते. आत
.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून राज्यभरातील 92 लाख अपात्र तसेच ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. महायुती सरकारचा महिला व बालविकास विभाग तसेच नारीशक्ती ॲपच्या अधिकृत डेटा पडताळणीतून हा आकडा आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर हे पैसे जमा झालेत.
का सुरू झाली योजना?
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्यास महाराष्ट्र शासनाने 28 जून 2024 रोजी मान्यता दिली. या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना दीड हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ DBT द्वारे देण्यात येत आहे.
वगळल्यानंतर पैसे जमा
योजना सुरू झाली तेव्हा 2 कोटी 30 लाख महिला होत्या, ई-केवायसीने 60 लाख महिला वगळल्या गेल्यात. या योजनेसाठी 2 कोटी 40 लाखांपेक्षा जास्त अर्ज आले. होते. विविध टप्प्यांत छाननीनंतर 2 कोटी 30 लाखांच्या आसपास आकडा गेला होता. पात्र आणि संपूर्ण तांत्रिक निकष (ई-केवायसी) पूर्ण केलेल्या 1 कोटी 38 लाख ते 1 कोटी 40 लाख महिलांनाच लाभ दिला जात आहे. उर्वरित सुमारे 92 लाख संशयास्पद किंवा अपूर्ण अर्ज प्रक्रियेतून बाजूला ठेवण्यात आले. हा आकडा महिला व बालविकास विभाग आणि ‘नारीशक्ती दूत’ ॲपच्या अधिकृत डेटा पडताळणीतून समोर आला. या साऱ्या प्रक्रियेनंतर आता जून महिन्यातील लाडक्या बहिणींचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झालेत.
अजून महिला वगळणार का?
ज्या महिला पुढील टप्प्यात आपली बँक खाती आधारशी जोडणार नाहीत किंवा वार्षिक उत्पन्न मर्यादा (२.५ लाख रुपये) ओलांडतील. त्या कमी होऊ शकतात. वॉर्ड/ग्रामपंचायत समिती, जिल्हा समिती आणि शेवटी बँक खाते पडताळणी व थेट लाभ हस्तांतरणात महिलांची नावे टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेली. नावे कमी होण्याच्या मुख्य कारणांमध्ये अपूर्ण ई-केवायसी, बँक खात्याशी आधार लिंक नसणे, एकाच महिलेने वेगवेगळ्या मोबाइल क्रमांकावरून केलेले दुहेरी अर्ज आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असणे यांचा समावेश आहे. यापूर्वी पैसे दिलेल्या अपात्रांकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे. सुमारे 14 हजार पुरुषांवर गुन्हे दाखल करून ही प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, महिलांकडून सरसकट वसुली न करता, केवळ त्यांचे पुढील हप्ते रोखण्यात आले आहेत. अधिकृत वसुलीचा अचूक आकडा अद्याप जाहीर झालेला नाही.
कोणत्या लाडक्या बहिणी पात्र?
- महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक.
- राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
- किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
- लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
कोणत्या लाडक्या बहिणी अपात्र?
- ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लाख रुपयापेक्षा अधिक आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, रु. 2.50 लाखा पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
- सदर लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रु. 1500/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार / आमदार आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
- ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.
कोणती कागदपत्रे लागतात?
- आधार कार्ड
- अधिवास प्रमाणपत्रप्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर महिलेचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड/15 वर्षा पूर्वीचे मतदार ओळखपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला यापैकी कोणतेही एक.
- महिलेचा जन्म परराज्यातील असल्यास पतीचे(15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड / 15 वर्षापूर्वीचे मतदार ओळखपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला/अधिवास प्रमाणपत्र) यापैकी कोणतेही एक.
- वार्षिक उत्पन्न – रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यकअ) पिवळी अथवा केशरी शिधापत्रिका असल्यास उत्पन्न प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.ब) शुभ्र शिधापत्रिका असल्यास अथवा कोणतीही शिधापत्रिका नसल्यास वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापर्यंत असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक.
- नवविवाहितेच्या बाबतीतरेशानकार्डवर तिच्या नावाची नोंद नसल्यास विवाह प्रमाणपत्र असलेल्या अशा नवविवाहितेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य राहील.
- बँक खाते तपशील(खाते आधार लिंक असावे)
- लाभार्थी महिलेचे हमीपत्र व फोटो.