लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनावरून सध्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. प्रत्येक राज्याच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ केल्यास त्याला आमचा आक्षेप नसेल, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले होते.
.
‘इंडिया’ आघाडी एकत्र बसून निर्णय घेणार
नागपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “प्रत्येक राज्यासाठी लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याबाबत चर्चा झाल्या होत्या, हे खरे आहे. मात्र, तशी कोणतीही तरतूद किंवा विधेयक अद्याप संसदेत आलेले नाही. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात झालेल्या चर्चांदरम्यान भाजपने असा कोणताही हेतू किंवा संकेत दिलेला नाही. जर भविष्यात प्रत्येक राज्यासाठी लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव देणारे एखादे विधेयक खरोखरच संसदेत मांडले गेले, तर ‘इंडिया’ आघाडीचे सर्व नेते एकत्र बैठक घेतील आणि त्यावर सर्वांनुमते सामूहिक निर्णय घेतला जाईल.”
‘सुळे किंवा ठाकरेंच्या पाठिंब्याचे दावे निराधार’
सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला जात असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, “सुप्रिया सुळे किंवा त्यांच्या पक्षाने परिसीमनाला थेट पाठिंबा दिला आहे, असे जे दावे केले जात आहेत ते पूर्णपणे निराधार आहेत. ना उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे, ना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने.. मीडियाकडून याबद्दल केवळ संभ्रम निर्माण केला जात आहे. सत्य परिस्थिती हीच आहे की, असे कोणतेही विधेयक आल्यास ‘इंडिया’ आघाडी सामूहिक पातळीवरच आपला अंतिम निर्णय घेईल.”
नेमका संभ्रम कशामुळे?
लोकसभा मतदारसंघांच्या आगामी परिसीमनामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांचे नुकसान होऊ नये, अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. यावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी नुकतेच म्हटले होते की, “जर परिसीमनामध्ये कोणत्याही राज्यावर अन्याय न करता, सर्वच राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये समान ५० टक्के वाढ होणार असेल, तर त्याला आमची हरकत नसेल.” त्यांच्या याच वक्तव्यावरून राष्ट्रवादीने परिसीमनाला मूक संमती दिल्याची चर्चा रंगली होती, ज्यावर आता काँग्रेसने अधिकृतपणे पडदा टाकला आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे काय?
मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) म्हणजे लोकसंख्येच्या बदलानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा व जागांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया. देशातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारसंख्येचे प्रमाण असंतुलित झाले आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे.
सध्या लोकसभेत 543 निवडून येणाऱ्या जागा आहेत. आगामी जनगणनेनंतर लोकसंख्या आणि प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा पर्याय केंद्र सरकार विचारात घेत असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर 50 टक्के जागावाढ हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मोदी सरकारसाठी हे विधेयक का महत्त्वाचे?
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती स्वरूपाच्या विधेयकांसाठी संसदेत व्यापक राजकीय पाठिंबा आवश्यक असतो. अशा विधेयकांसाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असल्याने केवळ सत्ताधारी पक्षांचे संख्याबळ पुरेसे ठरत नाही. अनेक वेळा विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा निर्णायक ठरतो.
यामुळे संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आले, तर विरोधी पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि इतर INDIA आघाडीतील पक्षांची भूमिका सरकारसाठी निर्णायक मानली जात आहे.
हेही वाचा..
सरकारला सोनम वांगचुक यांचा बळीच घ्यायचाय का?:राज ठाकरेंचा मोदी सरकारला सवाल, NEET प्रकरणी पंतप्रधान मोदींना लक्ष घालण्याची विनंती
नीट (NEET) परीक्षेतील घोळ आणि सर्वच परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आज १९ वा दिवस असून, त्यांच्या खालावत चाललेल्या प्रकृतीवरून राज ठाकरे यांनी एका सविस्तर फेसबुक पोस्टद्वारे केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. “सरकारने सोनम वांगचुक यांचा आणि पर्यायाने देशातील आंदोलनाच्या जागेचा बळीच घ्यायचा ठरवला आहे,” असा घणाघात करत राज ठाकरे यांनी नीट परीक्षेतील गोंधळाला जबाबदार असणाऱ्या मंत्र्याची तत्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे. सविस्तर वाचा
