प्राथमिक शाळेपासून मुलांना मिळेल लैंगिक शिक्षण:आठवड्यातून 2 वेळा 20 मिनिटांचा वर्ग लागेल; 26 सदस्यांच्या पॅनेलने अहवाल तयार केला

भारतात लैंगिक शिक्षण शाळांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जाणार आहे. शाळा/महाविद्यालयांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण सुरू करण्याच्या समितीच्या शिफारशीनुसार सरकार सहमत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते लागू केले जाईल. याचा उद्देश मुलांना आणि किशोरांना त्यांच्या वयानुसार योग्य, वैज्ञानिक आणि सुरक्षित माहिती देणे हा आहे. यात शरीरात होणारे बदल, लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य, संमती (Consent), सुरक्षित वर्तन आणि बाल लैंगिक शोषणापासून संरक्षण यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर हजर होत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, सरकारने समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. हे देशभरात लागू केले जाईल. बाल लैंगिक शोषणाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यावर विचार 14 जुलै 2026 रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा शाळांच्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. न्यायालयात सरकारची बाजू आणि POCSO वरील चिंता केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर ही बाब मांडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, अनेक प्रकरणांमध्ये 16 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुले एकमेकांशी संबंध ठेवून घर सोडून जातात. त्यानंतर त्यांचे पालक खोट्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली पॉक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर फौजदारी गुन्हे दाखल करतात. यामुळे मुलांचे भविष्य खराब होते. याच गंभीर चिंतेमुळे सरकारने या समस्येवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 26 पॅनेल सदस्यांनी तयार केलेला अहवाल परस्पर संमतीने संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांची गोपनीयता आणि POCSO कायद्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी सरकारने एक विशेष समिती (पॅनल) स्थापन केली होती. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या २६ सदस्यांच्या समितीने सखोल विचारमंथनानंतर अहवाल तयार केला. अभ्यासक्रमाची जबाबदारी NCERT कडे सोपवली जाईल समितीच्या शिफारशींनुसार, हा नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी NCERT कडे सोपवली जाईल. ही संपूर्ण योजना नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या नियमांनुसारच लागू केली जाईल. अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की, प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच मुलांना त्यांच्या वयानुसार लैंगिक शिक्षणाचे धडे दिले जावेत. यासाठी शाळांमध्ये तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची बाबही नमूद करण्यात आली आहे. बहुतेक देशांतील प्राथमिक शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण दिले जाते युनेस्को आणि डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार, सुमारे 85% देशांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात शाळा-आधारित लैंगिक शिक्षणाशी संबंधित धोरणे किंवा कायदे अस्तित्वात आहेत. बहुतेक देशांमध्ये, पहिली ते पाचवीच्या मुलांना शरीराच्या अवयवांची योग्य ओळख, खाजगी अवयव आणि त्यांचे संरक्षण, चांगला आणि वाईट स्पर्श (Good Touch–Bad Touch), “नाही” म्हणणे आणि विश्वासार्ह प्रौढांकडून मदत मागणे, वैयक्तिक मर्यादा, कुटुंब, मैत्री आणि आदर, स्वच्छता आणि आरोग्य तसेच ऑनलाइन सुरक्षा आणि सायबर शोषणापासून बचाव यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे.



Source link