विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य:राज्यात आजपासून नवे ‘स्कूल बस धोरण’, नियम मोडल्यास कडक कारवाई

राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवास अधिक सुरक्षित आणि हायटेक करण्यासाठी राज्य सरकारचे बहुप्रतीक्षित आणि अत्यंत कडक असे नवे “स्कूल बस धोरण’ शनिवारपासून संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहे. या नव्या नियमांमुळे शाळा प्रशासन, बसचालक आणि वाहतूक कंत्राटदार यांच्यावर अनेक कठोर निर्बंध आले असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळणाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. नव्या धोरणानुसार, आता प्रत्येक स्कूल बस आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनमध्ये आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसवणे बंधनकारक राहील. पालकांना आपल्या पाल्याच्या सुरक्षिततेची खात्री मिळावी, यासाठी हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. दरम्यान, नव्या स्कूल बस धोरणामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाहनांमध्ये हायटेक तंत्रज्ञान आणि आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा अनिवार्य केल्यामुळे पाल्याचा शालेय प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. मुले शाळेत आणि घरी सुखरूप पोहोचल्याची खात्री पालकांना घरबसल्या करता येईल. नव्या धोरणातील महत्वाचे नियम खालीलप्रमाणे
वाहनांसाठी हायटेक सुरक्षा कवच : प्रत्येक शालेय वाहनात जीपीएस आधारित व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस, अंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी पॅनिक बटण, अग्निशमन अलार्म प्रणाली आणि प्रत्येक आसनासाठी सीट बेल्ट असणे आता अनिवार्य आहे. यामुळे पालकांना बसचे “रिअल-टाइम लोकेशन’ घरबसल्या ट्रॅक करता येईल.
चालक-कर्मचाऱ्यांची कडक तपासणी: स्कूल बस चालकाची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याची पोलिस पडताळणी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक आहे. चालकाला किमान ५ वर्षांचा वाहन चालवण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. दर आठवड्याला ड्रग्ज आणि अल्कोहोल टेस्ट : विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी होणारा निष्काळजीपणा टाळण्यासाठी चालक, क्लीनर आणि मदतनीस यांची दर आठवड्याला ड्रग्ज आणि अल्कोहोल चाचणी केली जाणार आहे. तसेच पूर्वप्राथमिक आणि पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये महिला अटेंडंट (महिला मदतनीस) असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
आगाऊ आणि वर्षभराची फी वसुली बंद : पालकांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आता शाळा किंवा कंत्राटदारांना संपूर्ण वर्षाची किंवा आगाऊ एकरकमी फी घेता येणार नाही. वाहतूक शुल्क फक्त मासिक (महिनावार) पद्धतीनेच आकारावे लागेल. शालेय बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण निश्चित करणार आहे.
विद्यार्थी रस्त्यावर सोडल्यास कारवाई : बसमध्ये चढताना आणि उतरताना विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवणे अनिवार्य असेल. ठरलेल्या बसथांब्यावर पालक किंवा अधिकृत व्यक्ती उपस्थित नसल्यास, विद्यार्थ्याला रस्त्यावर सोडता येणार नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्याला पुन्हा सुरक्षितपणे शाळेत आणून पालकांच्या स्वाधीन करावे लागेल. दर ६ महिन्यांनी आरटीओ फिटनेस टेस्ट शालेय वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांची दर सहा महिन्यांनी आरटीओकडून फिटनेस चाचणी करून घेणे आणि त्याचे प्रमाणपत्र शाळेकडे जतन करणे आवश्यक राहील. इनसाइट: सातत्यपूर्ण तपासणी मोहीम राबवली जाणे आवश्यक
राज्य सरकारने जाहीर केलेले नवे स्कूल बस धोरण नक्कीच स्वागतार्ह आणि काळाची गरज आहे. मुलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पालकांना फीच्या जाचातून दिलेला दिलासा कौतुकास्पद आहे. मात्र, भूतकाळातील अनुभव पाहता, अनेकदा असे नियम केवळ कागदावरच राहतात. आरटीओ आणि पोलिस प्रशासनाकडे प्रत्येक बसची दर आठवड्याला ड्रग्ज चाचणी तपासण्यासाठी किंवा जीपीएस सुरू आहे की नाही हे पाहण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. जोपर्यंत कडक आणि सातत्यपूर्ण तपासणी मोहीम राबवली जात नाही, तोपर्यंत या धोरणाचा मूळ उद्देश साध्य होणार नाही. प्रशासनाने रस्त्यावर उतरून तपासणी करणे गरजेचे आहे. पालकांनीही सजग राहून आपल्या पाल्याच्या बसमध्ये या सुविधा आहेत की नाही, याची खात्री करावी, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.



Source link