65 तांडा वस्त्यांची विकासकामे रखडली, 5 बीडीओ रडारवर:पालकमंत्र्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांशी संपर्क साधला; सीईओंना चौकशीचे आदेश

अमरावती जिल्ह्यात तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ६५ वस्त्यांमध्ये करावयाची विकासकामे रखडली आहेत. निविदा प्रक्रिया वेळेत राबवली न गेल्याने सुमारे ५ कोटी ९५ लाख रुपयांची कामे थांबली आहेत. या हयगयीमुळे जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांचा कारभार सांभाळणाऱ्या ५ गटविकास अधिकाऱ्यांवर (BDO) कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या बीडीओंच्या कार्यक्षेत्रातील २२ ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील ६५ तांड्यांवर रस्ते, नाल्या, समाज मंदिर, रपटे आणि समाजभवन यांसारखी लोकोपयोगी विकासकामे प्रस्तावित होती. शासनाच्या निर्देशानुसार, या कामांची निविदा प्रक्रिया पंचायत समितीमार्फत राबवणे अपेक्षित होते, तर प्रत्यक्ष काम समाजकल्याण विभागाने करायचे होते. समाजकल्याण विभाग कामासाठी सज्ज असतानाही निविदा प्रक्रियाच झाली नाही. यामुळे तिवसा, वरुड, भातकुली, अमरावती, चांदूरबाजार, धामणगाव रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर आणि मोर्शी या पंचायत समित्यांतर्गत येणाऱ्या तांडा वस्त्यांचा विकास होऊ शकला नाही. विशेष म्हणजे, अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा आणि दर्यापूर येथील बीडीओंनी वेळेत निविदा प्रक्रिया राबवून पुढील कामासाठी समाजकल्याण विभागाला सहकार्य केले होते. केवळ पाच बीडीओंच्या हयगयीमुळे सुमारे ६ कोटी रुपयांचा निधी तसाच पडून राहिला आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी संबंधित बीडीओंविरुद्ध कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. पालकमंत्र्यांनी थेट ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोले यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कामांना विलंब होण्यामागे ‘जीआर’ (शासन निर्णय) मधील बदल हे एक कारण असल्याचे समोर आले आहे. तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या कामांची निविदा प्रक्रिया पंचायत समिती स्तरावर राबवून प्रत्यक्ष काम समाजकल्याण विभागाने करावे, असा जीआर ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर १४ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यात बदल करून तो पूर्ववत करण्यात आला. या दोन जीआरमधील बदलांमुळे संबंधित बीडीओंकडून निविदा प्रक्रिया राबवली गेली नाही. बीडीओंच्या म्हणण्यानुसार, निविदा प्रक्रिया आम्ही करायची आणि काम समाजकल्याण विभागाने करायचे, ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. भविष्यात कामात काही अनियमितता आढळल्यास त्याची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागानेच निविदा प्रक्रिया राबवून पुढील कामकाज सांभाळावे, अशी त्यांची भूमिका होती, ज्यामुळे ही कामे रखडली.



Source link