डिजिटल अरेस्ट' फसवणूक: बँकेला 5.18 लाख व्याजासह परत करण्याचे आदेश:नागपूर ग्राहक आयोगाने बँकेच्या सेवेतील त्रुटींवर कठोर टिप्पणी केली

नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणूक प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आयोगाने एका ग्राहक महिलेला व्याजासह 5.18 लाख रुपये परत करण्याचे आदेश संबंधित बँकेला दिले आहेत. बँकेच्या सेवेतील गंभीर त्रुटी आणि निष्काळजीपणावर आयोगाने कठोर टिप्पणी केली आहे. या आदेशानुसार, बँकेला तक्रारदार महिलेला 5 लाख 18 हजार 437 रुपये 9 टक्के वार्षिक व्याजासह परत करावे लागतील. याव्यतिरिक्त, मानसिक त्रासापोटी 25 हजार रुपये आणि न्यायालयीन खर्चासाठी 10 हजार रुपये असे एकूण 35 हजार रुपये 45 दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. 8 जानेवारी 2023 रोजी तक्रारदार महिलेला एका भामट्याने फोन करून स्वतःला फेडेक्स कन्झुमर सर्व्हिसचा अधिकारी असल्याचे सांगितले. तिच्या नावाने आलेल्या आंतरराष्ट्रीय पार्सलमध्ये दोन पासपोर्ट, पाच एटीएम कार्ड, 300 ग्रॅम गांजा आणि लॅपटॉप आढळल्याची भीती तिला घालण्यात आली. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या नावाने अटकेची धमकी देऊन आणि मानसिक दबाव टाकून कथित चौकशीच्या नावाखाली एकाच दिवसात टप्प्याटप्प्याने तब्बल 6 लाख 93 हजार 437 रुपये विविध खात्यांमध्ये भरण्यास भाग पाडले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने तातडीने बँकेशी संपर्क साधून राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार नोंदवली. बँकेने सुरुवातीला ग्राहकाला तात्पुरती रक्कम दिली असली, तरी नंतर हे व्यवहार ओटीपीद्वारे ग्राहकाच्या संमतीने झाले असल्याचे सांगत ती रक्कम परत काढून घेतली. यानंतर तक्रारदाराने बँकिंग लोकपालांकडे दाद मागितली, जिथे लोकपालांनी वादग्रस्त रकमेपैकी सुमारे 25 टक्के रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले होते. तपासादरम्यान, फसवणुकीसाठी वापरलेली खाती त्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेतील असून ती ‘मनी म्युल अकाऊंट’ म्हणून वापरली जात असल्याचे समोर आले. ज्या खातेदाराचे वार्षिक उत्पन्न केवळ 1 ते 5 लाख रुपये होते, त्याच्या खात्यात मागील तीन महिने कोणताही व्यवहार नव्हता; मात्र अचानक तीन दिवसांत तब्बल 2.84 कोटी रुपयांची संशयास्पद उलाढाल झाली होती. याप्रकरणी तक्रारदाराने ॲड. महेंद्र लिमये यांच्या माध्यमातून ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ग्राहकाच्या खात्यातील असे अचानक झालेले मोठे बदल आणि संशयास्पद व्यवहार ओळखणे व त्यावर सुरक्षा उपाययोजना करणे ही बँकेचीच जबाबदारी असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. आयोगाने बँकेचा बचाव फेटाळून लावत बँकेच्या सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धती सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट केले.



Source link