नवी दिल्ली3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सीजेपीच्या (CJP) जंतरमंतरवरील आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर नेत्यांविरोधात सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह आणि असभ्य टिप्पण्यांवर दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पोलिस सूत्रांनी रविवारी ही माहिती दिली.
सूत्रांनुसार, पोलिस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस जारी करू शकते. या नोटिसांद्वारे पोलिस आक्षेपार्ह पोस्ट, व्हिडिओ आणि कमेंट्स हटवण्याची मागणी करेल.
पोलिसांचे म्हणणे आहे की, आंदोलनात आणि त्यानंतर अपलोड केलेल्या कंटेंटची (सामग्रीची) समीक्षा केली जात आहे. समीक्षेनंतर असभ्य स्वरूपाच्या पोस्ट हटवण्यासाठी संबंधित प्लॅटफॉर्म्सना नोटिसा पाठवल्या जातील.
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलक २० जूनपासून जंतर-मंतरवर धरणे धरून बसले होते.
सामग्री ओळखण्याचे काम सुरू
पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारची सामग्री ओळखण्याची प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू आहे. पोलिस याचीही चौकशी करत आहेत की, कोणती सामग्री कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करते का किंवा त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे का.
दिल्ली पोलिसांची सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम या संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. टीम आंदोलनाशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री ओळखण्यासाठी दिवसभर सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून आहे.
व्यंग्य, डिजिटल नेटवर्क बनले जेन-झीचे शस्त्रे
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेले 36 दिवसांचे विद्यार्थी आंदोलन केवळ आपल्या मागण्यांमुळे चर्चेत राहिले नाही. याने निषेध प्रदर्शनाचा एक वेगळा नमुना देखील सादर केला. येथे केवळ आंदोलनाची पद्धत बदलली नाही, तर आंदोलन करणाऱ्या पिढीची विचारसरणी देखील वेगळी दिसली.
उपहास, परस्पर सहकार्य, डिजिटल नेटवर्क, चोवीस तास ऑनलाइन सक्रियता आणि महिला सुरक्षेसारख्या पैलूंनी याला इतर आंदोलनांपेक्षा वेगळे बनवले. तथापि, शेवटच्या दिवसांत काही अशा घटना देखील घडल्या, ज्यांनी प्रश्नचिन्ह देखील निर्माण केले.
या चार नवीन ट्रेंड्सनी आंदोलनाचे चित्र बदलले
वर्गणी नाही, ॲपवर मदत: या आंदोलनात मदतीची पद्धतही बदलली. पारंपरिक आंदोलनांप्रमाणे रोख वर्गणी किंवा लंगर कमी दिसले. देश-विदेशातील लोकांनी स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे अन्न, औषधे आणि इतर गरजेच्या वस्तू थेट आंदोलनस्थळी पाठवल्या. तेथे बनवलेल्या एसओएस हेल्प डेस्कवर त्यांची नोंद ठेवली जात असे.
फक्त स्वतःचेच नाही, तर सहकाऱ्याचेही लक्ष: जंतर-मंतरवर या कडक उन्हाळ्यात विद्यार्थी फक्त घोषणा देत नव्हते. कुणी आपल्या सहकाऱ्याला हाताने पंखा घालत होता तर कुणी पाणी पाजत होता. वैद्यकीय पथकासोबत विद्यार्थी गरजू विद्यार्थ्यांना सतत मदत करताना दिसले.
महिला सुरक्षा सर्वात मोठी ताकद बनली: आंदोलनात मोठ्या संख्येने युवती उपस्थित होत्या. अनेक विद्यार्थिनींनी सांगितले की, येथे युवकांमध्ये असूनही त्यांना सुरक्षित वाटले. आंदोलनात छेडछाड किंवा महिलांवरील अत्याचार यांसारखी कोणतीही तक्रार आली नाही. हा आंदोलनाच्या सर्वात सकारात्मक पैलूंपैकी एक होता.
इंटरनेट सर्वात मोठा आधार: नेटवर्कमध्ये अडथळा असतानाही, आंदोलनाची सर्वात मोठी ताकद डिजिटल माध्यमच राहिले. मीम्स, रील्स, लाईव्ह स्ट्रीम, एक्स पोस्ट आणि इन्स्टा अपडेट्सद्वारे प्रत्येक माहिती देशभरात पोहोचत राहिली. आंदोलन केवळ जंतर-मंतरवरच नाही, तर सोशल मीडियावरही सतत जिवंत राहिले.
लोकांनी अन्न, औषधे आणि इतर गरजेच्या वस्तू थेट आंदोलनाच्या ठिकाणी पाठवल्या.
या तीन गोष्टींनी आंदोलनावर प्रश्नचिन्हही निर्माण केले
असामाजिक घटक आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवसांत काही असे लोकही आले, ज्यांचा विद्यार्थ्यांशी संबंध नव्हता. फूड डिलिव्हरी पार्टनर पोहोचताच, ते लोक खाण्याच्या पॅकेटवर तुटून पडत. यामुळे व्यवस्थेवर परिणाम झाला.
प्रशासनासाठी योग्य व्यवस्था नाही सुरुवातीला ड्युटीवर असलेले पोलिस कर्मचारी विद्यार्थ्यांसोबतच जेवण करत होते. 20 जुलैच्या लाठीचार्ज नंतर हे बंद झाले. त्यांच्यासाठी वेगळ्या जेवणाची व्यवस्था दिसली नाही.
हिंसाचाराने प्रतिमा मलिन केली आंदोलन शांततापूर्ण होते, पण धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. यामुळे शिस्तबद्ध प्रतिमेला धक्का बसला.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कन्या दिविजा यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाला लोकशाही हक्क म्हटले.
भाजप नेत्यांच्या मुलांचाही जेन-झी आंदोलनाला पाठिंबा
फडणवीस यांच्या मुलीनेही आंदोलनाला पाठिंबा दिला: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलगी दिविजा हिने शांततापूर्ण आंदोलनाला लोकशाही हक्क म्हटले. परीक्षा सुधारणांना पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर त्यांनी हिंसाचार अस्वीकार्य असल्याचेही सांगितले.
आसामच्या मंत्र्याची मुलगी आंदोलनात सहभागी: आसाम गण परिषदचे नेते आणि आसामचे मंत्री केशव महंत यांची मुलगी दिबिसा आंदोलनात सहभागी झाली. यावर मुख्यमंत्री हिमंता म्हणाले, मुलीने वडिलांची राजकीय विचारधारा मानणे आवश्यक नाही.
भाजप खासदाराची मुलगी म्हणाली- विद्यार्थ्यांसोबत: भुवनेश्वरच्या भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांची मुलगी अर्चिता हिने प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. तिने लिहिले, ‘माझे कुटुंब डीपी (धर्मेंद्र प्रधान) यांच्यासोबत, मी विद्यार्थ्यांसोबत.’
36 दिवस चालले CJP चे आंदोलन, प्रधान यांच्या राजीनाम्याने संपले
3 मे रोजी नीट पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचा संताप आंदोलनात बदलला. सोशल मीडियावर 16 मे रोजी कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापना झाली. 20 जूनपासून जंतर-मंतरवर आंदोलक धरणे धरून बसले होते.
36 दिवस चाललेले हे आंदोलन 25 जुलै रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संपले. प्रधान यांनी एका निवेदनात राजीनाम्याची घोषणा करताना म्हटले की- गेल्या 10 दिवसांतील घटनांमुळे त्यांना खूप दुःख झाले आहे आणि हा मुद्दा वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा नाही.
याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांसोबत उपोषणावर बसलेले सोनम वांगचुक यांनीही सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर 26 दिवसांचे उपोषण संपवले होते. तेही सोमवारी मेदांता रुग्णालयातून डिस्चार्ज होतील.
