विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्या; तरूणाईचे भविष्य उद्ध्वस्त करू नका:कारवाई करून तरुणांचे भवितव्य खराब करण्याचे सरकारचे प्रयत्न‎

.

विद्यार्थ्यांवर आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे (एफआयआर) तत्काळ मागे घेण्याची मागणी करणारे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसने जल्लोष केला. नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थी, युवकांवर दिल्ली येथे लाठीचार्ज करण्यात आला होता.

परीक्षा व भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहार, पेपरफुटी, भ्रष्टाचार, भरतीतील विलंब, शिक्षणाच्या वाढत्या खासगीकरणाविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. दरम्यान, आमदार पठाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, अकोला यांसह राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले. मात्र, या आंदोलनांनंतर अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

अनेकांना पोलिसांच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या बहुतांश मागण्यांचे सकारात्मक निराकरण झाल्यानंतरही त्यांच्या डोक्यावर गुन्ह्यांची टांगती तलवार कायम ठेवण्यात आली आहे. हे सर्व विद्यार्थी गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असून शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, शासकीय-खासगी नोकऱ्या, भविष्यातील करिअर घडवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या नावावर गुन्हे कायम राहिल्यास त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

एका आंदोलनाची शिक्षा विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर भोगावी लागणे, ही लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंतेची बाब असल्याचे आमदार पठाण यांनी नमूद केले. स्वराज्य भवन येथून मध्यवर्ती बसस्थानक चौकात धाव घेत युवकांनी जल्लोष केला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रकाश तायडे, महानगराध्यक्ष महेंद्र गवई, माजी आमदार बबनराव चौधरी, जिल्हा उपाध्यक्ष कपिल रावदेव, नगरसेवक आकाश कवडे, कशीश खान आदी होते.

लोकशाहीत शांततेत आंदोलन करणे हा अधिकार लोकशाहीत शांततेच्या मार्गाने आपल्या भावना आणि मागण्या व्यक्त करणे हा घटनात्मक अधिकार आहे, असे आमदार पठाण यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे महत्त्व मान्य असले, तरी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार ठरवणे योग्य ठरणार नाही. त्यांच्या आयुष्याची सुरुवात न्यायालयीन खटले, पोलिसी कारवाया आणि कायदेशीर अडचणींनी होऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तरुणांच्या प्रश्नांबाबत नेहमीच संवेदनशील राहिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून त्यांच्याविरोधात दाखल झालेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, अशी अपेक्षा आमदार साजिद खान पठाण यांनी व्यक्त केली आहे.