नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या वादानंतर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक भरती प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न सोशल मीडियावर फिरल्याचा दावा करत दोन उमेदवारांनी महाराष्ट्र लोकसे
.
व्हॉट्सॲपवर प्रश्न फिरल्याचा दावा
तक्रारीनुसार, २२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षेपूर्वी काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाली होती. काही उमेदवारांना परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिकेची माहिती मिळाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच काही उमेदवारांच्या गुणांमध्ये आणि अंतिम निवड यादीतही विसंगती असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्स ॲप चॅट, कॉल रेकॉर्ड आणि अन्य डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आयोगाची भूमिका काय?
या आरोपांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पष्टीकरण देत भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याचे म्हटले आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारीतील सर्व बाबींची पडताळणी केली जाईल आणि त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या पेपरफुटी झाल्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, तक्रारीतील आरोपांची छाननी सुरू असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
महेबूब शेख यांची प्रतिक्रिया
दरम्यान, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे प्रदेशाध्यक्ष महेबूब शेख यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “जर हे आरोप सत्य ठरले, तर हा केवळ पेपरफुटीचा विषय राहणार नाही, तर संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारा प्रकार ठरेल.” हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित हा विषय असल्याने निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच विद्यार्थी सहानुभूती नव्हे, तर त्यांच्या मेहनतीला न्याय मिळावा, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे.
महेबूब शेख यांची पोस्ट..
हेही वाचा..
‘संसद मार्च’मध्ये पोलिसांची क्रूरता का?:आज SC मध्ये सुनावणी; प्रकरण CJI सूर्यकांत यांच्यापुढे, त्यांच्या टिप्पणीमुळेच CJP ची निर्मिती
सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करेल. या याचिकांमध्ये आरोप आहे की, NEET पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अत्याचार केले. या याचिका २० जुलै रोजीच्या संसद मार्चशी संबंधित आहेत, जो कॉकरोच जनता पार्टीने आयोजित केला होता.
या याचिका CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ठेवल्या जातील. CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २४ जुलै रोजी या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती.
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितले होते की, “पोलिसांनी विद्यार्थ्यांविरोधात खूप जास्त बळाचा वापर केला आहे.” आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकांवर सुनावणी करून पुढील कोणती पाऊले उचलावीत हे ठरवेल. सविस्तर वाचा
