- Marathi News
- National
- Ayodhya Ram Mandir Donation Case Supreme Court Hearing SIT Status Report Live Updates
अयोध्या9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अयोध्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज, २७ जुलै रोजी सुनावणी आहे. यापूर्वी २० जुलै रोजी न्यायालयाने पुन्हा एसआयटी (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत म्हणाले – नव्याने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात यावे.
वरिष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्याने पथकाचे नेतृत्व करावे, जेणेकरून तपास निर्णायक टप्प्यावर पोहोचेल. हा आदेश सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान दिला होता.
त्यानंतर यूपी सरकारने नवीन एसआयटी (SIT) स्थापन केली आहे. यात तीन सदस्य आहेत. याची कमान आयजी (IG) लखनऊ रेंज किरण एस. यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी एसआयटीचे (SIT) अध्यक्षपद आयएएस (IAS) अधिकारी विजय विश्वास पंत भूषवत होते. किरण एस. त्यांच्या पथकात होते, पण पथकाचे प्रभारी विश्वास पंत होते. न्यायालयाने सांगितले होते की, २७ जुलै रोजी राम मंदिर देणगी चोरीचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करावा लागेल.
CJI म्हणाले होते- ‘आम्ही फक्त सावध करू इच्छितो. या प्रकरणात राजकारण करू नका. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हे दंड कायद्यांतर्गत गुन्हेगारीचे प्रकरण वाटते. याची निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि पूर्ण प्रामाणिकपणे चौकशी व्हायला हवी. चौकशी तिच्या तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवली पाहिजे. आमचे फक्त एवढेच म्हणणे आहे.’
तर राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या आठही आरोपींना आज न्यायालयात हजर केले जाईल.
20 जुलैच्या सुनावणीत कोणी काय म्हटले, जाणून घ्या
SG- आम्ही स्टेटस रिपोर्ट दाखल केली आहे. चौकशी सुरू आहे. 8 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
CJI- आता चौकशी कोण करत आहे?
SG- सत्य शोधण्यासाठी एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली होती. आता पोलीस याची चौकशी करत आहेत. एसआयटीला (SIT) असे आढळले आहे की हा एक दखलपात्र गुन्हा आहे.
CJI- एसआयटीची (SIT) पुनर्रचना करावी, ज्यात काही वरिष्ठ तज्ञ असावेत, आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांनी तपास पथकाचे नेतृत्व करावे, जेणेकरून तपास एखाद्या निर्णायक टप्प्यावर पोहोचेल.
CJI- आम्ही 3-4 दिवसांनी या प्रकरणावर सुनावणी करू. तपासाच्या प्रत्येक पैलूवर लक्ष देऊ. एसआयटीमध्ये (SIT) वरिष्ठ सदस्य होते. कृपया तपासणीसाठी एसआयटी (SIT) स्थापन केली जाऊ शकते का, हे शोधा.
SG- होय, आम्ही ते तयार करू आणि रेकॉर्डवर ठेवू.
अधिवक्ता कामत- राज्याने देणग्यांची माहिती सार्वजनिक करावी. अशा बातम्या आहेत की या वस्तू गायब झाल्या आहेत.
CJI- तुम्हाला व्यावहारिक असावे लागेल. लोक म्हणू शकतात की आम्ही हिरा दान केला आहे. जिथे जिथे पावती दिली आहे, तिथे त्याचा रेकॉर्ड असावा.
वकील- तपास एसआयटी (SIT) करत नाही, तर अयोध्येचे सर्कल ऑफिसर करत आहेत.
CJI- काय करायचे ते आम्ही पाहू. आम्ही सोमवारी काही निर्देश जारी करू.
याचिकाकर्ता म्हणाला- सध्याच्या SIT कडून निष्पक्ष चौकशी शक्य नाही
याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की सध्याच्या SIT कडे इतक्या गुंतागुंतीच्या आर्थिक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आवश्यक असलेले फॉरेन्सिक तज्ञ आणि संसाधने नाहीत. यासोबतच, एफआयआर नोंदवल्याशिवाय चौकशी सुरू करण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
याचिकेत म्हटले आहे की, यामुळे तपासात गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या कायदेशीर वैधतेवर नंतर वाद निर्माण होऊ शकतो. याचिकाकर्त्याने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) च्या कथित भेसळयुक्त तुपाच्या प्रकरणाचाही हवाला दिला. यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या एसआयटीला हटवून सीबीआयच्या नेतृत्वाखाली नवीन एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते – 27 जुलै रोजी आम्ही काही निर्देश जारी करू
20 जुलै रोजी सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक (एसआयटी) नाही, तर अयोध्येचे सर्कल ऑफिसर (सीओ) करत आहेत. यावर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत म्हणाले, “या प्रकरणात काय करायचे ते आम्ही पाहू. सोमवार, 27 जुलै रोजी या संदर्भात काही निर्देश जारी करू.”
याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले- दानाच्या पावत्या सार्वजनिक कराव्यात
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने 20 जुलै रोजी ज्येष्ठ वकील कामत म्हणाले- आम्ही एक मोठा मुद्दा उपस्थित केला आहे. येथे जे घडले आहे, त्याचे 3 पैलू आहेत. जेव्हा मंदिर बांधले जात होते, तेव्हा ट्रस्टने प्रत्येक भक्ताकडून देणगी मागितली होती. पावत्याही होत्या. पैसे मंदिरापर्यंत पोहोचले नाहीत. एक सूचना अशी आहे की ट्रस्टकडे ज्या काही पावत्या आहेत, त्यांना वेबसाइटवर सार्वजनिक करावे. लोकांना कळले पाहिजे की त्यांचे पैसे पोहोचले आहेत की नाही.
CJI म्हणाले- वेबसाइट नाही, पण एक व्यवस्थित नोंद असावी. SG म्हणाले- मला सूचना आहेत की न्यायालयाच्या कोणत्याही सूचनेवर आक्षेप घेऊ नये. निष्पक्ष चौकशीसाठी जे काही आवश्यक असेल ते. वकील कामत म्हणाले- राज्याने देणगीची माहिती सार्वजनिक करावी. अशा बातम्या आहेत की या गोष्टी गायब झाल्या आहेत. CJI म्हणाले- तुम्हाला व्यावहारिक असावे लागेल. लोक म्हणू शकतात की आम्ही हिरा दान केला आहे. जिथे पावती दिली गेली आहे, त्याची नोंद असावी.
