खासगीकरणाच्या धोरणांविरोधात वीज कर्मचारी आक्रमक:5 ऑगस्टला राज्यभर लाक्षणिक उपोषण करणार

महाराष्ट्र शासन आणि राज्य वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या खासगीकरण धोरणांविरोधात राज्यातील वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी आक्रमक झाले आहेत. या धोरणांविरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यभर लाक्षणिक उपोषण व आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांच्या झोन कार्यालयांसमोर १६ संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी करणार आहेत. ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समिती’ने यासंदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. कृती समितीची मुख्य मागणी आहे की, महावितरण कंपनीने महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये खाजगी कंपन्यांना फ्रेंचाईसी तत्त्वावर वीज वितरण देण्याच्या हालचाली थांबवाव्यात. यापूर्वी जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे दिलेली फ्रेंचाईसी पूर्णपणे अपयशी ठरली असून, यामुळे कंपनीचे आणि ग्राहकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या ‘मागील दाराने’ होणारे खासगीकरण थांबवून हे धोरण तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, महावितरण आणि महापारेषण कंपन्यांचे भागभांडवल शेअर बाजारात आणून ‘आयपीओ’ काढण्याच्या हालचालींनाही विरोध दर्शवण्यात आला आहे. आंदोलकांच्या मते, ही प्रक्रिया म्हणजे वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाची सुरुवात आहे, ज्यात भांडवलदारांचा शिरकाव होईल आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना कोणताही फायदा होणार नाही. महानिर्मिती कंपनीच्या नाशिक, भुसावळ, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील ७ वीज निर्मिती संच बंद न करता, त्याजागी नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित संच कार्यान्वित करावेत, अशीही मागणी कृती समितीने केली आहे. एमईआरसीने अदानी पॉवरकडून १६०० मेगावॉट वीज खरेदीला दिलेल्या मंजुरीवरही आंदोलकांनी आक्षेप घेतला आहे. महानिर्मितीचे संच बंद ठेवून महागडी वीज खरेदी करण्याचा हा प्रकार असल्याने, शासनाने याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, शासकीय जलविद्युत निर्मिती केंद्रे आणि महापारेषणमधील अति उच्च दाब उपकेंद्रे खाजगी कंपन्यांना देण्याचे षडयंत्र थांबवावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना १९९९ च्या ठरावानुसार मंजूर झालेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी आणि महावितरणमध्ये लागू केलेला सदोष, एकतर्फी पुनर्रचना कार्यक्रम रद्द करावा, अशा विविध मागण्या कृती समितीने शासनासमोर मांडल्या आहेत.



Source link