अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची मागणी; रिपब्लिकन पक्षाचा महामोर्चा:जनगणनेनंतरच उपवर्गीकरण व्हावे, पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 59 जातींचा सहभाग

अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय जातनिहाय जनगणनेनंतरच अचूक लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार लागू करावा, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) यांच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला. आंबेडकर पुतळ्यापासून निघालेल्या या मोर्चात पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अनुसूचित जातींमधील ५९ समाजघटकांचे नागरिक पावसाळ्यातही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या महामोर्चात पुण्याचे उपमहापौर परशुराम वाडेकर, पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, पिंपरी चिंचवड अध्यक्ष कुणाल न्हावळकर, पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्रीकांत कदम, महिला आघाडी अध्यक्ष चंद्रकांता सोनकांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष हुलगेश चलवादी, बाळासाहेब भागवत, संगीता आठवले, प्रदेश सचिव सूर्यकांत वाघमारे, कार्याध्यक्ष बसवराज गायकवाड, सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, नगरसेविका हिमाली कांबळे, सरचिटणीस श्याम सदाफुले, पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष शिवाजीराव मखरे, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकला आठवले यांच्यासह कालिदास गायकवाड, अर्जुन आल्हाट, विनोद टोपे, संतोष खरात, मंगल रासगे, सुन्नाबी शेख, शोभा झेंडे, मीना गालटे, चांदणी गायकवाड, मीनाज मेमन, वसंत वाघमारे, संदीप धाडोरे, आशिष भोसले, सशाक माने, अविनाश कादम, अविनाश गायकवाड, अंकिता भालेराव, रेशमा शेख, निलेश रोकडे आदी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बौद्ध समाज आणि इतर अनुसूचित जाती-जमातींमधील ऐक्य दर्शवणाऱ्या घोषणा देण्यात आल्या. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) ची भूमिका आहे की, अनुसूचित जातींतील ५९ समाजघटकांमध्ये सामाजिक ऐक्य टिकवून ठेवले जावे. उपवर्गीकरणामुळे कोणत्याही समाजघटकात मतभेद किंवा दुरावा निर्माण होऊ नये, यासाठी ही प्रक्रिया राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच राबवावी. जनगणनेतील लोकसंख्येच्या अचूक आकडेवारीच्या आधारेच न्याय्य निर्णय घेणे शक्य होईल, असे पक्षाने म्हटले आहे. अनुसूचित जातींमधील विविध समाजघटकांनी सामाजिक न्याय, समान हक्क आणि आरक्षणासाठी अनेक दशकांपासून एकत्रितपणे संघर्ष केला आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घाईघाईने न घेता, वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जातीची अचूक लोकसंख्या जनगणनेतून समोर आल्यानंतरच उपवर्गीकरणाबाबत धोरण निश्चित केल्यास सर्व समाजघटकांना न्याय मिळू शकेल. राज्यातील उर्वरित ५८ अनुसूचित जातींनाही शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी मिळाव्यात, ही पक्षाची भूमिका असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, २०२७ च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षणाच्या रचनेचाही पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. अनुसूचित जातींमधील ५९ समाजघटकांची अचूक लोकसंख्या माहीत नसताना उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाल्यास या समाजघटकांमध्ये रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींमधील ऐक्य आणि सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करण्याची मागणी या मोर्चाद्वारे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली.



Source link