मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर दोन्ही जोडीदार कमावत असतील, तर घर आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च दोघांनी उचलावा. न्यायालयाने ही टिप्पणी त्या याचिकेवर केली, ज्यात एका पतीने पत्नी आणि अल्पवयीन मुलासाठी निश्चित केलेल्या मासिक पोटगीची रक्कम कमी करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती एम. एम. सथाये यांच्या एकल खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला. खंडपीठाने म्हटले की, समानतेचा दावा निवडक पद्धतीने करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा तो आदेश रद्द केला, ज्यात त्या व्यक्तीला त्याच्या पत्नीला आणि मुलाला दरमहा 50 हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने ही रक्कम कमी करून 25 हजार रुपये केली आहे. पत्नीने घर बदलण्यास नकार दिला होता दोघांनी कमावणे आवश्यक न्यायालयाने म्हटले- जेव्हा दोन्ही पक्ष कमावत असतील आणि जीवनशैली राखायची असेल, तर दोघांनाही योगदान द्यावे लागेल. मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे अशी इच्छा असेल, तर दोघांकडूनही खर्चात योगदानाची अपेक्षा केली जाते. पतीने सांगितले होते की, कोविडच्या काळात नोकरी गेली होती. आता तो खूप कमी पगारावर काम करत आहे आणि आर्थिक दबावाखाली आहे. न्यायालयाने मान्य केले की, कोविड महामारीने अनेक लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायाला प्रभावित केले आहे, त्यामुळे व्यक्तीची कमाई कमी होण्याचे कारण स्पष्ट आहे.
Source link
हायकोर्ट म्हणाले- पती-पत्नीने घर आणि मुलांचा खर्च एकत्र उचलावा:पती दोन EMI देत होता, पत्नीची मासिक पोटगी 50 हजारांवरून 25 हजार केली
