सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण:कोर्ट SIT च्या तपासाची नियमावली ठरणार; प्रकाश आंबेडकर यांची माहिती, सरकारच्या ठरावावर घेतला आक्षेप

परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडीत मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नुकतीच महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने सादर केलेला शासकीय ठराव कोर्टाने पुन्हा एकदा अमान्य केला आहे. “या प्रकरणात कायदा करण्याची गरज नसून शासकीय ठरावावरच काम चालेल,” ही सरकारची भूमिका याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात मोडून काढली. नियम आणि कायदेशीर चौकट तयार झाल्याशिवाय केवळ शासकीय ठरावाला कोणताही कायदेशीर आधार उरत नाही, हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार असून, न्यायालय स्वतःच या तपासाची आणि एसआयटीच्या (SIT) कामकाजाची नियमावली जाहीर करणार असल्याची माहिती प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. न्यायालयात काय घडले? सुनावणीनंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयातील घडामोडींचा सविस्तर तपशील दिला. “मागील दोन निकालांमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारचे या संदर्भातील जीआर (GR) अमान्य केले होते. १२ जूनच्या सुनावणीत न्यायालयाने संकेत दिले होते की, या प्रकरणात शासन नियम करत नसेल, तर न्यायालय स्वतःहून नियमावली तयार करेल,” असे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर शासनाने पुन्हा एक ठराव आणून “कायदा करण्याची गरज नाही, ठरावावरच चालेल” अशी भूमिका मांडली. यावर ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत स्पष्ट केले की, “जोपर्यंत स्पष्ट नियम तयार होत नाहीत, तोपर्यंत ठरावाला कायद्याच्या दृष्टीने कोणताही अर्थ राहत नाही.” आंबेडकरांच्या या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने या एकाच विषयावर पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. तसेच या प्रकरणात विशेष तपास पथक कशा प्रकारे काम करेल, याची सविस्तर गाईडलाईन कोर्ट स्वतः ठरवेल. प्रकाश आंबेडर यांनी सांगितल की, “या दुर्दैवी घटनेला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत, परंतु तपासात अद्याप कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. आम्ही न्यायालयाला विनंती केली आहे की या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर आणि निष्पक्ष पद्धतीने व्हावा. आता पुढील सुनावणीत एसआयटी सोमनाथ सूर्यवंशी यांचे प्रकरण कशा रीतीने पुढे घेऊन जाईल, याची स्पष्ट नियमावली न्यायालय स्वतः मांडणार आहे.” ‘सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरण’ नेमके काय आहे? परभणी येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या परिसरातील विटंबना/घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलन झाले होते. या आंदोलनात नंतर हिंसाचार झाला. घटनेनंतर पोलिसांनी शहरात कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून अनेक तरुणांना ताब्यात घेतले होते. यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी या २३ वर्षीय कायदा शाखेच्या विद्यार्थ्याचाही समावेश होता. पोलीस कोठडीत असतानाच सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. प्राथमिक पोस्टमाॉर्टम अहवालात आणि दंडाधिकारी तपासात सोमनाथ यांच्या शरीरावर जबर मारहाणीच्या खुणा आढळल्याने त्यांचा मृत्यू पोलीस कोठडीतील मारहाणीमुळेच झाल्याचे उघडकीस आले. या घटनेनंतर पोलीस प्रशासनाने कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला. अखेर सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. स्वतः ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात काळा कोट परिधान करून या प्रकरणाचा कायदेशीर लढा लढला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दोषी पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचा आदेश कायम ठेवला होता. सध्या या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी (SIT) द्वारे कसा व्हावा आणि कोठडीतील मृत्यूबाबत भविष्यात कायदेशीर प्रक्रिया कशी असावी, यावर न्यायालयात अंतिम नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे ही वाचा… नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे गृह विभागाला निर्देश, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी कॉकरोज जनता पार्टी आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या आंदोलनाच्या काळात महाराष्ट्रासह देशभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करत गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, दिल्लीतील आंदोलनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात झालेल्या नीट आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील किरकोळ गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो आंदोलक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सविस्तर वाचा… सरकारची दोन लाखांची कर्जमाफी कागदावरच?:1.54 लाखांच्या कर्जावर अवघी 94 हजारांची माफी, धाराशिवमध्ये शेतकरी संतप्त राज्य शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा गोंधळ सुरू असल्याचा दावा धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. तुळजापूर तालुक्यातील गंधोरा गावात कर्जमाफीच्या यादीतील तफावतीमुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. 1.54 लाखांच्या कर्जावर अवघी 94 हजारांची माफी देण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जाची थकबाकी असतानाही प्रत्यक्ष यादीत अत्यंत कमी रक्कम माफ झाल्याचे दिसून येत असल्याने, “ही कर्जमाफी म्हणजे निव्वळ जुमला आहे,” असा घणाघाती आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सविस्तर वाचा…



Source link