राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर 30 जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होताच, राज्यात धर्मांतर-विरोधी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता सुरू झाली असून, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे राज्यात उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नव्या कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. राज्याच्या विधिमंडळात मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्यपाल आणि अंतिम मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. या विधेयकावर विधानसभेत संमिश्र राजकीय प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या होत्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता, तर शिवसेना ठाकरे गटाने याला आपला पाठिंबा दिला होता. धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे अनिवार्य या नव्या कायद्यान्वये बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा केवळ लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस अगोदर लेखी सूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले असून, धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे किंवा इतर नातेवाईक याप्रकरणी थेट तक्रार दाखल करू शकतात. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली असून, गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन- कॉंग्रेस विधानसभेत या कायद्यावर चर्चा होत असताना विरोधी पक्षांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला. काँग्रेसच्या आमदारांनी हा कायदा घटनाबाह्य असून तो नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन करत असल्याचा युक्तिवाद केला. तर हा कायदा केवळ एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने आणला गेला असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने केला. या सर्व कारणांमुळे हे महत्त्वाचे विधेयक अधिक छाननीसाठी संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती. बळजबरीने धर्मांतराला आळा घालणे हाच उद्देश- देवेंद्र फडणवीस विरोधकांच्या या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, केवळ बळजबरीने किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश असून, स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना लक्ष्य करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नाही. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारचा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य नसून, यापूर्वीच मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थान यांसारख्या देशातील किमान 12 राज्यांमध्ये धर्मांतर-विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत.
Source link
राज्यात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा लागू:नियम मोडल्यास 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद; बळजबरीने धर्मांतराला आळा बसणार
