दिलासा:जनावरांचा अपघाती मृत्यू; 80 हजारांपर्यंत भरपाई- पंकजा मुंडे, गाय, म्हैस, शेळी-मेंढीसह 10 जनावरांचा समावेश

राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. “राष्ट्रीय पशुधन अभियाना’अंतर्गत राज्यात पशुधन विमा योजना राबवण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीच्या रोगांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. हवामानातील अनपेक्षित बदल, दुष्काळ, पूर, वीज पडणे, विषबाधा, सर्पदंश तसेच लम्पी स्कीनसारख्या साथीच्या रोगांमुळे पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणा पासून वाचवणे आणि तातडीने मदत पोहोचवणे या उद्देशाने ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कमाल १० जनावरांना लाभ एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधन घटकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. त्याहून अधिक जनावरांचा विमा काढायचा असल्यास अतिरिक्त प्रीमियम लाभार्थीला स्वत: भरावा लागेल. ८५% अनुदान विम्याच्या एकूण प्रीमियमपैकी ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार अनुदान (६०:४० प्रमाणात) म्हणून देणार आहे. लाभार्थीला केवळ १५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. विमा कालावधी व प्रीमियम दर शेतकरी १, २ किंवा ३ वर्षांसाठी विमा काढू शकतात. १ वर्षासाठी ४.३०%, २ वर्षांसाठी ७.५०% तर ३ वर्षांसाठी १०.५०% प्रीमियम दर निश्चित करण्यात आला आहे. पैसे मिळण्यास उशीर झाल्यास १२% व्याजही देण्यात येणार सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत क्लेमची रक्कम ‘डीबीटी’द्वारे लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात जमा करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक असेल. १५ दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास कंपनीला वार्षिक १२ टक्के व्याजासह भरपाई द्यावी लागेल. दावा नाकारला गेल्यास त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी प्रादेशिक व राज्यस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये ऑनलाइन पोर्टल, तक्रार निवारण कक्ष आणि कस्टमर केअर नंबर देण्यात येणार असल्याचे मुंडे म्हणाल्या. कोणाला किती संरक्षण मिळणार दुधाळ गाय व बैल : ७०,००० पर्यंत
म्हैस व रेडा : ८०,००० पर्यंत
शेळी किंवा मेंढी : ७,००० पर्यंत मृत्यू झाल्यास काय करावे?



Source link