मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे भाजप आमदार प्रसाद लाड हेच असून त्यांनीच हे वातावरण तापवले आहे, असा खळबळजनक दावा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. प्रसाद लाड यांनीच मनोज जरांगे यांना पैसे पुरवले आहेत, असा थेट आरोप करत
.
जरांगे पाटलांच्या वक्तव्याचा दाखला देत लक्ष्मण हाके म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांचा बाप काढला, त्यावेळी प्रसाद लाड यांच्या हाताला किंवा जीभेला लखवा मारला होता का? आम्ही बोललो की सत्ताधाऱ्यांना राग येतो, मग जरांगे यांच्यावर बोलण्याची हिंमत दाखवा ना. भाजपचे महाराष्ट्रातील सरकार जर येत्या काळात डुबले, तर ते केवळ प्रसाद लाड यांच्यामुळेच डुबेल, असा दावा करत येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘प्रसाद लाड विरुद्ध लक्ष्मण हाके’ असेच गणित पाहायला मिळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हाकेंची जीभ घसरली
प्रसाद लाड यांच्या व्यवसायावर बोट ठेवत हाके यांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल केला. महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी नोकऱ्यांची कंत्राटे केवळ प्रसाद लाड यांच्याच कंपनीला कशी मिळतात? ते काय तुमच्या आ… जावई आहेत का? असा प्रश्न विचारताना त्यांची जीभ घसरली.
शिव्या देणाऱ्या जरांगेंवर सरकार गप्प का?
लक्ष्मण हाके म्हणाले की, आम्ही लोकशाही मार्गाने टीका केली की सरकारमधील लोक आम्हाला मारायला धावतात. दुसरीकडे मनोज जरांगे यांनी जाहीर शिव्या दिल्या तरी सरकार किंवा प्रसाद लाड काहीच बोलत नाहीत. हे संपूर्ण वातावरण प्रसाद लाड यांनीच हेतुपुरस्सर गरम केले असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
त्या दोघांना काय कळंत?- जरांगे
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे एखादा मोठा राजकीय नेता असल्याचा दावा करत प्राध्यापक लक्ष्मण हाके आणि वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगेंवर निशाणा साधत काल एक गाणेही गायले होते. या टीकेला उत्तर देताना जरांगे पाटील म्हणाले, लक्ष्मण हाके आणि गुणरत्न सदावर्ते यांना या विषयातील काय कळते? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या दोघांवरही निशाणा साधला.
हे ही वृत्त वाचा
मराठा समाजाला मागास उपवर्गाचे स्वतंत्र आरक्षण शक्य- राज्य सरकार:50% मर्यादा ओलांडणे शक्य; मराठा आरक्षणासाठी सरकारचा युक्तिवाद
विशेष परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे घटनात्मकदृष्ट्या शक्य असल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सांगितले. मराठा आरक्षणाविषयीच्या याचिकांवर सुनावणीत महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सरकारतर्फे युक्तिवाद केला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (एससी), जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाला दिलेल्या ऐतिहासिक मान्यतेचा आधार घेण्यात आला. त्या आधारे मराठा समाजालाही मागास उपवर्ग म्हणून स्वतंत्र आरक्षण देणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असल्याचे मत साठे यांनी मांडले. वाचा सविस्तर
