108 रुग्णवाहिकेच्या बेजबाबदारपणामुळे गर्भवती महिला आणि बाळाचा मृत्यू:रोहित पवारांनी व्यक्त केला तीव्र संताप

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारी आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना परभणी जिल्ह्यात घडली आहे. जिंतूर येथील एका ७ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्यानंतर तातडीच्या उपचारासाठी ‘108 रुग्णवाहिके’ला तब्बल 7 वेळा फोन करूनही दोन तास रुग्णवाहिका आली नाही. वेळेवर वैद्यकीय मदत न मिळाल्यामुळे या दुर्दैवी महिलेसह तिच्या गर्भातील बाळाचाही करुण अंत झाला. या भयंकर घटनेनंतर रुग्णवाहिका सेवेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त करत राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. नेमकी घटना काय? जिंतूरमधील साठे नगर येथे राहणाऱ्या मर्जीनाबी अमीन शेख या 7 महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला अचानक श्वास घेण्यास प्रचंड त्रास होऊ लागला. प्रकृती चिंताजनक असल्याने स्थानिक डॉक्टरांनी त्यांना तातडीने नांदेडला हलवण्याचा सल्ला दिला. कुटुंबीयांनी आपत्कालीन सेवेसाठी ‘108’ क्रमांकावर वारंवार फोन केले. तब्बल सात वेळा संपर्क साधूनही दोन तास उलटून गेले तरी रुग्णवाहिका आली नाही. अखेर खासगी वाहनाने महिलेला परभणीच्या शासकीय स्त्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. उपचारादरम्यान त्या गर्भवती महिलेचा आणि गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाला. पाच जणांवर गुन्हा दाखल या घटनेनंतर संतापलेल्या महिलेच्या पतीने कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत १०८ रुग्णवाहिकेचा चालक, संबंधित डॉक्टर आणि स्त्री रुग्णालयातील डॉक्टर अशा एकूण 5 जणांविरोधात रीतसर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस आता कॉल रेकॉर्ड्स, रुग्णवाहिकेचे लोकेशन आणि रुग्णालयातील उपचाराची प्रक्रिया याची सखोल चौकशी करत आहेत. या गंभीर प्रकरणावर बोलण्यास मात्र आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. रोहित पवारांचा सरकारवर घणाघात- आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर! आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) वर या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करत राज्य सरकारच्या असंवेदनशीलतेवर बोट ठेवले आहे. “१०८ रुग्णवाहिकेसाठी ७ वेळा फोन, २ तास प्रतीक्षा आणि अखेर ७ महिन्यांच्या गर्भवतीसह बाळाचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू, हे अत्यंत संतापजनक आहे. सामान्य माणसाच्या जीवाची शासकीय यंत्रणेला काहीच किंमत नाही का? स्वतःला ‘इन्फ्रामॅन’ म्हणून मिरवणाऱ्या नेत्यांना आरोग्य व्यवस्थेची ही वेशीवर टांगली गेलेली लक्तरं दिसत नाहीत का? राज्याची आरोग्य व्यवस्था अक्षरशः व्हेंटिलेटरवर असताना सरकार गाढ झोपेत आहे, हे चीड आणणारे आहे.” या घटनेमुळे शासनाची १०८ रुग्णवाहिका सेवा केवळ ‘देखावा’ उरली आहे का, आणि ती फक्त वशिलेबाजीने मिळते का, असा संतप्त सवाल आता सामान्य जनतेतून विचारला जात आहे. 108 सेवेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह गंभीर रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी 108 रुग्णवाहिका सेवा महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, या घटनेत सात वेळा संपर्क करूनही दोन तास रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आल्याने या सेवेच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. विशेषतः गर्भवती महिलेसारख्या अतितातडीच्या रुग्णाला वेळेत वैद्यकीय मदत मिळाली नसल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे या प्रकरणातील नेमकी चूक कुठे झाली, रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्यास विलंब का झाला आणि उपचारादरम्यान कोणत्या त्रुटी राहिल्या, याची निष्पक्ष चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. या घटनेतील दोषी नेमके कोण, रुग्णवाहिका सेवा देण्यात कोणती दिरंगाई झाली आणि महिलेच्या मृत्यूला वैद्यकीय उपचारातील विलंब कारणीभूत ठरला का, याची उत्तरं पोलिसांच्या तपासानंतर स्पष्ट होणार आहेत. हेही वाचा… बीडमध्ये एकही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द नाही: मनोज जरांगे पाटलांचा दावा तथ्यहीन, महसूल विभागाचा खुलासा बीड जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र हे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून रद्द करण्यात आलेले नाही. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विविध वृत्तवाहिन्यांवर केलेले दावे पूर्णपणे तथ्यहीन आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असा स्पष्ट आणि अधिकृत खुलासा बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयाला सादर केलेल्या चौकशी अहवालात केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link