अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई करताना अधिकारांचा वापर तारतम्याने करावा. डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नका, अशा तीव्र शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला फटकारले आहे. कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या २.४५ कोटी रुपयांच्या ॲसिलॉक औषधांच्या साठ्यावर एफडीएने थेट विक्रीबंदी घातली होती. या कारवाईविरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर थेट ताशेरे ओढले. आधी गोळी झाडायची आणि मग प्रश्न विचारायचे, हा वाइल्ड वेस्टचा नियम चालणार नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. कंपनीचे नुकसान झाले यापेक्षा, रुग्णांना औषधे मिळाली नाहीत याची जास्त चिंता आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शुक्रवारी ॲमेझॉन रिटेल इंडियाच्या गोदामावरील कारवाईच्या सुनावणीवेळीही याच खंडपीठाने एफडीएला डास आणि तलवारीचा दाखला देत पद्धतशीरपणे काम करण्याचा सल्ला दिला होता. कोर्टाच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी कंपनीवरील विक्रीबंदी मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. आता एफडीए कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुनावणीची संधी देईल. एफडीएच्या १३५ आयुर्वेदिक औषध कंपन्यांना नोटीस एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात ४३४ आयुर्वेदिक औषध निर्मिती केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. यात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १३५ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर गंभीर त्रुटी आढळल्याने १० कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. अस्वच्छता, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव आणि कच्च्या मालाच्या चाचणीतील अनियमितता यामुळे ही कारवाई करण्यात आली, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
Source link
डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नका, हायकाेर्टाने एफडीएला फटकारले:कॅडिला कंपनीच्या कारवाईवर ताशेरे; कंपनीला नोटीस बजावण्याचे आदेश
