कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीनंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार रोख रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, तसेच ऑनलाईन पेमेंटची सक्ती करू नये, अशी मागणी लासलगाव शहर विकास समितीने केली आहे. याबाबत जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाज
.
लासलगाव बाजार समिती कांदा खरेदी-विक्रीसाठी देशातील महत्त्वाच्या बाजारपेठांपैकी एक असून, नाशिकसह विविध जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरी येथे शेतमाल विक्रीसाठी येतात. मात्र, सध्या काही आडते व व्यापाऱ्यांकडून शेतमाल विक्रीनंतर ऑनलाईन पद्धतीने पैसे घेण्याचा आग्रह केला जात असल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके, डिझेल, शेती औजारे, वाहतूक खर्च तसेच घरगुती गरजांसाठी विक्रीच्या दिवशीच पैशांची आवश्यकता असते. ऑनलाईन रक्कम खात्यावर जमा होण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. याचा परिणाम लासलगावमधील कृषी सेवा केंद्रे, व्यापारी, वाहतूकदार, मजूर व स्थानिक व्यावसायिकांवरही होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कायदेशीर व व्यवहार्य पेमेंट व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. शेतमाल विक्रीनंतर १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम रोख स्वरूपात आणि उर्वरित रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर कोणत्याही विशिष्ट पेमेंट पद्धतीची सक्ती करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. लासलगावची शेतमाल आवक इतर बाजार समित्यांकडे वळत असल्याची चर्चा असल्याने लासलगाव, विंचूर, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड व येवला आदी बाजार समित्यांमधील आवकेचा तुलनात्मक अभ्यास करून वस्तुस्थितीचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकरी, व्यापारी, मजूर, वाहतूकदार व स्थानिक व्यावसायिकांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्नावर सर्वमान्य तोडगा काढावा. तसेच बाजारपेठेची आवक व विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी लासलगाव शहर विकास समितीने केली आहे.
