“महाराष्ट्रातील बळीराजा आज अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटांत सापडून होरपळत आहे. शेतकऱ्यांची मागणी प्रतिहेक्टरी 1 लाख रुपयांच्या मदतीची असताना, सरकारने केवळ 5 हजार रुपयांची तुटपुंजी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली आहे. 5 हजार रुपयांत
.
नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यातील भीषण दुष्काळ, जलजीवन मिशनमधील कथित कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार, ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेचा उडालेला बोंब, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधातील कायदेशीर लढ्यावरून केंद्र व राज्य सरकारवर चौफेर हल्ला चढवला.
5 हजार कुठे अन् 1 लाख कुठे?
शासनाने जाहीर केलेल्या 5 हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीचा समाचार घेताना खासदार सुळे म्हणाल्या, “काल सर्व वाहिन्यांवर सरकारने 5 हजार रुपयांची मदत जाहीर केल्याचे पाहिले. पण प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे मत जाणून घ्या. खते, औषधे, बी-बियाणे महाग झाले आहेत; शेती करणे परवडेनासे झाले आहे. अशा वेळी ५ हजारांनी शेतकऱ्याचा कोणता प्रश्न सुटणार आहे? शेतकऱ्याला ताणू नका, तो प्रचंड विवंचनेत आहे.”
सणासुदीला आनंदाचा शिधा बंद का?
“निवडणुका जवळ आल्या की सरकार घरोघरी ‘आनंदाचा शिधा’ वाटत होते. आता दसरा-दिवाळीचा सण तोंडावर आला आहे, प्रचंड महागाई, बेरोजगारी आणि दुष्काळ आहे, मग आता तो आनंदाचा शिधा कुठे गायब झाला? उत्तर प्रदेशात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गरीब कष्टकऱ्यांना मोफत धान्य दिले जाते. मग महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला वाढीव अन्नधान्य का दिले जात नाही? आदरणीय शरद पवार साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गरिबांना त्वरित वाढीव अन्नधान्य आणि आनंदाचा शिधा देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.”
रोजगार हमी योजनेतील जाचक अटी रद्द करा
“दुष्काळात हाताला काम देण्यासाठी महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमी योजना (MGNREGA) दिली. ही ‘मागणी तसे काम’ देणारी योजना आहे. मात्र, सरकारने कायदे बदलून अशा जाचक अटी लादल्या आहेत की, कष्ट करण्याची तयारी असूनही सामान्य माणसाला काम मिळत नाही. या अटी तात्काळ शिथिल करून रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत.”
गावागावांत पाईप आले, पण पाण्याचा सोर्स अन् टाक्या कुठे?
राज्यातील गंभीर पाणीटंचाईवर बोट ठेवताना त्यांनी ‘जलजीवन मिशन’ आणि ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतील कारभाराची पोलखोल केली. “उन्हाळा सुरू होण्याआधीच, थेट ऑक्टोबर महिन्यातच गावागावांत टँकर लावावे लागत आहेत, ही अतिशय चिंताजनक परिस्थिती आहे. मग ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘जलजीवन मिशन’वर खर्च झालेले कोट्यवधी रुपये कुठे मुरले?”
भाजपचेच खासदार चौकशी मागतायत
“जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक गावात नळाचे पाईप पोहोचले, पण ना पाण्याची टाकी बांधली, ना पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत (Source) शोधला! या योजनेत करदात्यांच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचार झाला आहे. मी एकटी विरोधक म्हणून आरोप करत नाहीये, तर भाजपचेच अनेक खासदार आज संसदेत जलजीवन मिशनच्या कामांची सीबीआय चौकशी मागत आहेत. या संपूर्ण पैशांचे कॅग आणि स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत ऑडिट झालेच पाहिजे.”
शक्तिपीठाला 1 लाख कोटी, शेतकऱ्याला मात्र ठेंगा
“ज्या प्रकल्पाला लोकांचा विरोध आहे, त्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी सरकार 1 लाख 1 हजार कोटींची तरतूद करते; पण दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला हेक्टरी 1 लाख रुपये द्यायला यांच्याकडे पैसे नसतात, हे कसले मायबाप सरकार?”
डबल इंजिन सरकार झोपलेय का?
राज्यातील विद्यार्थी आणि महिलांच्या व्यथा मांडताना खासदार सुप्रिया सुळे भावुक झाल्या. “दोन दिवसांपूर्वी मी इंदापूर दौऱ्यावर असताना मेरिटवर वैद्यकीय शिक्षण (MBBS) घेणारी एक हुशार मुलगी रडत मला भेटायला आली. ती म्हणाली, ‘ताई, पहिल्या वर्षी कसाबसा खर्च भागवला; पण यंदा शेतात दुष्काळामुळे काहीच पिकले नाही. आता दुसऱ्या वर्षाची फी भरायला पैसे नाहीत, मी शिक्षण सोडू का?’ आम्ही आमच्या स्तरावर अशा विद्यार्थ्यांना मदत करत आहोत; पण हे डबल इंजिन सरकार काय करत आहे? निवडणुका, कारखाने, पदवीधरच्या जागा आणि फोडाफोडीसाठी सरकारकडे वेळ आहे, पण या गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाचवायला वेळ नाही. एमपीएससीचे विद्यार्थी रस्त्यावर लाठ्या खात आहेत, शेतकरी रस्त्यावर आहेत, आणि दुसरीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल १ कोटी महिलांची नावे परस्पर कापली जात आहेत. राज्यात नेमके चाललेय काय?”
राजू शेट्टी रस्त्यावर उतरल्यावरच समिती का?
“ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपी व साखरेच्या दरासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी जेव्हा सीमेवर महामार्ग अडवून रस्त्यावर उतरले, तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली आणि त्यांनी समिती नेमली. ही समिती आधीच का स्थापन केली नाही? सरकार थेट चर्चेला का बसत नाही? आज कापूस, सोयाबीन, कांदा आणि ऊस असा प्रत्येक शेतकरी अडचणीत आहे. या सरकारची नियतच शेतकरीविरोधी आहे.”
ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा ही केवळ सुरुवात
निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी व्यवस्था परिवर्तनाची मागणी केली. “निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा ही लढ्याची पहिली पायरी आहे. आज एक कुमार जातील, उद्या दुसरे कोणीतरी येतील. त्यामुळे व्यक्तीपेक्षा संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा होणे गरजेचे आहे. कै. अरुण जेटली ‘को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझम’ (सहकारी संघराज्य) बद्दल बोलायचे आणि यशवंतराव चव्हाणांचे स्वप्न सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे होते. आज मात्र एका बटनावर दिल्लीतून संपूर्ण देशाचे मत ठरवले जात असून सत्तेचे अति-केंद्रीकरण केले जात आहे, हा संविधानाचा अवमान आहे.”
फॉर्म 6 बदलताना सुप्रीम कोर्टालाही अंधारात ठेवले
“सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः विचारणा केली आहे की, फॉर्म 6 बदलताना आम्हाला विचारले का नाही? निवडणूक आयोगातील सदस्य सांगतात की 14 वेळा सांगूनही त्यांचे ऐकले गेले नाही. आतलेच लोक जेव्हा व्यवस्था सडल्याचे सांगत आहेत, तेव्हा ही लढाई आता केवळ विरोधी पक्षांची नसून देशाच्या लोकशाहीची आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात ही लढाई पूर्ण ताकदीने लढू.”
आंदोलकांना हद्दपार करण्याचे आदेश हुकूमशाही
“मुंबईत लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर हद्दपारीची कारवाई करण्याचे फर्मान काढले जात आहे. ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे आहेत त्यांना मंत्री आणि मुख्यमंत्री करून बसवले जाते; आणि हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मात्र गुन्हे दाखल केले जातात, हा कसला न्याय?” असा घणाघात त्यांनी केला. शेवटी बोलताना, “दिल्लीत जो पाऊस पडतोय, तो देवाने महाराष्ट्रातील दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पाठवावा, म्हणजे बळीराजाचे अश्रू तरी पुसले जातील,” अशी भावनिक प्रार्थना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
——————————————
हेही वाचा…
आरोपीला थेट राज्यपाल केलं, अन् पीडितेच्या आई-वडिलांना अटक: अंकिता भंडारी प्रकरणावरून राऊतांचा मोदी-शहांवर घणाघात
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण, अभिनेता इम्रान खानला दिलेली देश सोडण्याची नोटीस आणि सुप्रीम कोर्टातील याचिका या विविध मुद्द्यांवरून राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
