SC म्हणाले- धर्म बदलल्यास मागासवर्गाचा दर्जा मिळणार नाही:तमिळनाडू सरकारने इस्लाम स्वीकारल्यानंतरही लोकांना मागासवर्गात समाविष्ट केले होते

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, हिंदू धर्मातून गैर-हिंदू धर्म स्वीकारणारी व्यक्ती जुन्या सामाजिक दर्जाच्या आधारावर आरक्षणाचा लाभ मागू शकत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वास्तविक, सरकारने ९ मार्च २०२४ रोजी मागासवर्ग, अतिमागासवर्ग, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातीतील लोकांना इस्लाम स्वीकारल्यानंतर मुस्लिम मागासवर्गात समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत जाणारी व्यक्ती संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत केवळ जुन्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर सकारात्मक कृतीचा दावा करू शकत नाही. अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्मीयांनाच सर्वोच्च न्यायालयाने १९५० च्या संविधानातील अनुसूचित जाती आदेशाचा उल्लेख केला. न्यायालयाने म्हटले की, हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांच्या लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देता येणार नाही. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, अशा व्यक्तीचा त्याच्या मूळ जातीशी संबंधित अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो. समीर अहमद यांचे प्रकरण हे संपूर्ण प्रकरण ‘सेक्रेटरी टू गव्हर्नमेंट विरुद्ध समीर अहमद एन’ यांच्याशी संबंधित होते. समीर अहमद यांचे पूर्वीचे नाव परमशिवम होते. त्यांचा जन्म तूतीकोरिन जिल्ह्यातील एका हिंदू दाम्पत्याच्या घरी झाला होता. समीर अहमद यांनी 2015 मध्ये इस्लाम स्वीकारला. त्यांनी आपले नाव बदलले आणि इस्लामी रितीरिवाजांनुसार विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी मुस्लिम लेब्बाई या नावाने समुदाय प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. मुस्लिम लेब्बाई हा राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मागासवर्गीय मुस्लिमांच्या मान्यताप्राप्त सात जातींपैकी एक आहे. तहसीलदारांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर समीर अहमद यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपण अद्यापही मागास समुदायाशी संबंधित असल्याचे मान्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाने मार्च 2024 मधील राज्य सरकारचा आदेश असंवैधानिक ठरवला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एखादी व्यक्ती इस्लाम स्वीकारू शकते; मात्र आरक्षणासाठी इस्लाममधील कोणत्याही जातीत किंवा समुदायात धर्मांतर करू शकत नाही. धर्म बदलल्यावर जात प्रमाणपत्राचे काय होते? SC प्रमाणपत्र अवैध: धर्म बदलताच जुने SC प्रमाणपत्र वैध राहत नाही. OBC आरक्षणावर परिणाम: नवीन धर्म स्वीकारल्यानंतर जुन्या जातीच्या आधारावर OBC कोट्याचा लाभ मिळत नाही. न्यायालयांचा दृष्टिकोन: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारे धर्म बदललेल्या व्यक्तींना जुन्या जातीत मानून आरक्षण देऊ शकत नाहीत.



Source link