राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांचाच पक्ष!:सुप्रिया सुळे यांचे आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न; म्हणाल्या, ही लढाई फक्त पवार साहेबांची नाही, संविधान वाचवण्याची

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाच्या नाव-चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना शरद पवार यांनी केली असून, पक्षावरील कायदेशीर अधिकारही त्यांचाच असल्याचा दावा सुळे यांनी केला. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी लांबत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसची केस आणि शिवसेनेची केस एकत्रित करा’, अशी मागणी आपल्या पक्षाकडून सुरुवातीपासूनच करण्यात येत असल्याचेही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. पक्ष आणि चिन्हाचा वाद हा केवळ राजकीय यश-अपयश किंवा जनाधाराचा विषय नसून संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा प्रश्न आहे, असे त्या म्हणाल्या. शरद पवारांनी पक्ष स्थापन केला, मग पक्ष त्यांच्याकडून कसा काढून घेतला? पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक सदस्य आहेत. पक्षाच्या स्थापनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे शरद पवार यांच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे पक्षावरील कायदेशीर अधिकार नेमका कोणाचा, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. “ज्या शरद पवारांनी पक्ष स्थापन केला, त्यांच्याकडे पक्षाची कागदपत्रे होती. त्यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने पक्ष काढून घेण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा शरदचंद्र पवारांचाच पक्ष आहे. माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत ही लढाई सुरू ठेवणार,” असा निर्धार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला. मात्र, पक्ष परत मिळाल्यानंतर तो कुणाला द्यायचा किंवा पक्षाचे पुढे काय करायचे, हा निर्णय शरद पवार यांचा वैयक्तिक अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “मी हा पक्ष माझ्यासाठी किंवा आमच्यापैकी कुणासाठी मागत नाही. मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फक्त आणि फक्त शरद पवारांसाठी मागत आहे,” असे त्या म्हणाल्या. आम्हाला तारीखच मिळत नाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष आणि चिन्हाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेवर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सुनावणीला होणाऱ्या विलंबावरही प्रश्न उपस्थित केला. “आमची केस आजही सुरू आहे. आम्ही वारंवार तारखेची मागणी करत आहोत. आज तारीख लागली तर मी आजच सर्वोच्च न्यायालयात जाईन. पण आम्हाला तारीखच मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे,” असे त्या म्हणाल्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणांची सुनावणी वेगवेगळी असली, तरी दोन्ही प्रकरणांमध्ये पक्षाच्या मालकीचा आणि घटनात्मक प्रक्रियेचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणे एकत्रितपणे ऐकावीत, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली. शिवसेनेची केस पुढे, राष्ट्रवादीची मात्र तारीख पे तारीख शिवसेना पक्षाच्या प्रकरणाच्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणाला सुनावणीसाठी वेळ मिळत नसल्याबद्दलही सुप्रिया सुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. “शिवसेनेची तारीख लागते, त्या वेळी आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाही तारीख द्यावी, अशी मागणी करतो,” असे त्या म्हणाल्या. मात्र, या विलंबामागे राजकारण आहे का, याबाबत थेट आरोप करण्याचे त्यांनी टाळले. दोन्ही पक्षांच्या घटनांमध्ये काही फरक असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. तरीही दोन्ही प्रकरणे एकत्रितपणे ऐकण्याची मागणी कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही लढाई जनाधाराची नाही, योग्य-अयोग्याची आहे पक्ष कोणाचा, याचा निर्णय निवडणुकीतील यश किंवा अपयशावर होऊ शकत नाही, असा मुद्दा सुप्रिया सुळे यांनी मांडला. “सगळ्यांनाच माहिती आहे की हा विषय यश-अपयशाचा किंवा जनाधाराचा नाही. हा विषय योग्य की अयोग्य, याचा आहे. देश संविधानाने चालतो. उद्या कोणीही येऊन कोणत्याही संस्थेवर दावा करू लागला तर ते योग्य कसे ठरेल?” असा सवाल त्यांनी केला. आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी उदाहरणही दिले. “उद्या कोणी श्रीलंका म्हणू शकत नाही की भारत माझा आहे. तसंच पक्षांबाबतही घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया असली पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या. शिवसेना उद्धव ठाकरेंचीच! शिवसेना पक्षाच्या वादावरही सुप्रिया सुळे यांनी आपली भूमिका मांडली. “बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जबाबदारी सोपवली होती. त्यामुळे कोणी कितीही काही म्हटलं तरी शिवसेना ही उद्धवजींचीच शिवसेना आहे,” असे त्या म्हणाल्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणांकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी घटनात्मक चौकटीतून पाहिले पाहिजे, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले. आज आमच्यावर अन्याय झाला, उद्या तुमच्यावर होऊ शकतो सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या लढ्याचा व्यापक संदर्भही मांडला. ही केवळ शरद पवार यांची किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसची लढाई नसून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची आणि संविधानाच्या रक्षणाची लढाई असल्याचे त्यांनी सांगितले. “आज आमच्यावर अन्याय झाला, उद्या तुमच्यावर होईल. मग आपण लढाई सोडून द्यायची का? कोणी ताकद वापरली म्हणून सत्याची बाजू आपण सोडून द्यायची का? ही लढाई केवळ पवार साहेबांची नाही, तर असंख्य कार्यकर्त्यांची आणि संविधान वाचवण्यासाठीची आहे,” असे त्या म्हणाल्या. यंत्रणा अशाच पद्धतीने बिघडत राहिल्या, तर त्याचा परिणाम केवळ राजकीय पक्षांपुरता मर्यादित राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. “उद्या पक्ष नाही तर संस्थांवरही अशी वेळ येऊ शकते. माध्यमांवर, नोकऱ्यांवरही परिणाम होऊ शकतो. देश कुणाच्या मनमर्जीने चालणार नाही, तो संविधानाने चालेल,” असे सुळे यांनी नमूद केले. एनडीएचा संबंध काय? राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष भविष्यात एनडीएमध्ये जाणार का, असा प्रश्नही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर सुप्रिया सुळे यांनी हा मुद्दा पक्ष आणि चिन्हाच्या कायदेशीर लढाईशी जोडण्यास नकार दिला. “एनडीएचा काय संबंध? शरद पवारांना त्यांचा पक्ष त्यांच्या अधिकाराने आणि रीतसर मिळाला पाहिजे, एवढीच माझी मागणी आहे. त्यानंतर पवार साहेबांनी तो पक्ष कुणाला द्यायचा, त्याचे काय करायचे, हा त्यांचा अधिकार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. आश्रमशाळांमधील मुलींच्या मृत्यूचा मुद्दाही उपस्थित पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला. आश्रमशाळेत तीन मुलींच्या मृत्यूच्या घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी या प्रकरणाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली. आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेबाबत यापूर्वी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि त्या समितीचा अहवालही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. “महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना माझी विनम्र विनंती आहे की, त्या समितीचा अहवाल मागवावा आणि स्वतःहून तातडीने आश्रमशाळांबाबत बैठक बोलवावी,” अशी मागणी सुळे यांनी केली. चाकण एमआयडीसीचाही मुद्दा ऐरणीवर चाकण औद्योगिक वसाहतीतील समस्यांकडेही सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधले. संसद अधिवेशन संपवून परतल्यानंतर महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाचे विषय चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यापैकी एक चाकण एमआयडीसीचा प्रश्न असून, उद्योगांसमोरील पायाभूत सुविधांच्या समस्यांवर सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एकीकडे पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावरून सुरू असलेली कायदेशीर लढाई, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील औद्योगिक आणि आश्रमशाळांशी संबंधित प्रश्न या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांनी सरकार आणि घटनात्मक संस्थांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरील कायदेशीर लढाई शेवटपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी यावेळी पुन्हा व्यक्त केला. हेही वाचा… आवाज उठवणाऱ्या उद्योजकांना फोन करून धमक्या: आमदार रोहित पवारांचा खळबळजनक आरोप, उद्योगमंत्र्यांच्या कार्यालयातून फोन गेल्यावर उद्योजकांनी भेट नाकारली ज्या ज्या लोकांनी आवाज उठवला त्यांना काही लोकांनी फोन करत तुम्ही आवाज का उठवत आहात, तुम्हाला अडचण येऊ शकते, धंद्याला अडचणी येऊ शकतात, काही लोकांना धमक्या दिल्या गेल्याचे कळते आहे, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. तर ज्या 20 लोकांनी काल आवाज उठवला त्यांच्यामधील काही लोकं आम्हाला आज भेटणार होते पण उद्योग मंत्र्यांच्या कार्यालयातून त्यांना फोन गेले, त्यानंतर काही लोकांनी भेटीस नकार दिला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link