नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने जनगणना-2027 साठी 40 प्रश्नांची यादी जाहीर केली आहे. यात लोकांना SC, ST किंवा इतर जातीबद्दल विचारले जाईल. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सर्व समुदायांच्या जातीची माहिती जनगणनेत नोंदवली जाईल.
यापूर्वी 2011 च्या जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये 29 प्रश्न होते. यात जातीशी संबंधित माहितीसाठी फक्त SC/ST चा पर्याय होता. आता जनगणना-2027 च्या प्रश्नांच्या यादीत जातीशी संबंधित प्रश्न क्रमांक 10 वर आहे, ज्यात SC/ST सोबत जातीचा पर्यायही जोडला गेला आहे.
विशेष म्हणजे, लोकांनी कोविड लस कोठे घेतली होती, हा प्रश्नही विचारला जाईल. यासोबत मोबाईल नंबर, आधार, मतदार ओळखपत्र (Voter ID) आणि बँक खात्याशी संबंधित प्रश्नही असतील.
दोन टप्प्यांत होईल जनगणना
पहिला टप्पा – घर सूचीकरण आणि गृहगणना: एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान होईल. यात घराची स्थिती, सुविधा, घरात उपलब्ध संसाधने आणि इतर निवासी माहिती गोळा केली जाईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात हे काम 30 दिवसांच्या कालावधीत होईल. यातील पहिल्या 15 दिवसांत लोकांना स्वयं-गणना करण्याची सुविधा देखील मिळेल.
दुसरा टप्पा – लोकसंख्या गणना: फेब्रुवारी 2027 मध्ये होईल. यात प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, स्थलांतर आणि प्रजनन संबंधित माहिती गोळा केली जाईल. याच टप्प्यात सर्व जातींची गणना देखील होईल.
लडाख आणि जम्मू-काश्मीरच्या बर्फाळ प्रदेशांसह उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील काही बर्फवृष्टी होणाऱ्या भागांमध्ये दुसरा टप्पा सप्टेंबर 2026 मध्येच पार पडेल.
पहिली डिजिटल जनगणना होईल
Census 2027 देशाची पहिली डिजिटल जनगणना असेल. डेटा डिजिटल माध्यमातून नोंदवला जाईल आणि लोकांना स्वतःची माहिती देण्याचा म्हणजेच सेल्फ-एन्यूमरेशनचा पर्यायही मिळेल.
जनगणनेची कायदेशीर प्रक्रिया जनगणना कायदा, १९४८ आणि जनगणना नियम, १९९० अंतर्गत होईल. केंद्राच्या मते, लोकांनी दिलेली वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. जनगणना कायद्याच्या कलम १५ नुसार ती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) दिली जाऊ शकत नाही आणि कोणत्याही न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकत नाही.
जनगणनेवर किती खर्च होईल?
केंद्र सरकारने जनगणना २०२७ साठी ११,७१८.२४ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. जनगणना संपूर्ण देशात केंद्राच्या समन्वयाने होईल आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे याच्या अंमलबजावणीत सहकार्य करतील.
