महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विकासकामे पूर्ण करूनही कंत्राटदारांची सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांची देयके अनेक महिन्यांपासून, काही ठिकाणी तर दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित निधीच्या मागणीसाठी येत्या 18 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार आहे, अशी माहिती कंत्राटदार संघटनांनी दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास, जल जीवन मिशन, आदिवासी विकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, पर्यटन, तसेच जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत रस्ते व पुलांच्या कामांचा यात समावेश आहे. कामे पूर्ण होऊन मोजमाप पुस्तिकेत नोंद झालेली असतानाही प्रशासनाकडून वेळेत देयके अदा केली जात नसल्याचा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे. कंत्राटदारांनी स्वतःचे भांडवल, बँक कर्ज व ओव्हरड्राफ्टच्या माध्यमातून ही कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, वेळेत पैसे न मिळाल्याने त्यांना बँकेचे व्याज, ईएमआय, कामगारांची मजुरी, सिमेंट-स्टील पुरवठादारांची देणी आणि जीएसटीचा भार पेलणे अशक्य झाले आहे. याचा सर्वाधिक फटका लहान व मध्यम कंत्राटदारांना बसत असून, अनेक उद्योग व रोजगार ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. या आंदोलनाद्वारे कंत्राटदारांनी शासनाकडे काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये पात्र व पडताळणी झालेली प्रलंबित देयके तत्काळ अदा करावीत, सर्व विभागांच्या प्रलंबित बिलांची अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिक करावी, बिलांच्या पारदर्शक व वेळेत पेमेंटसाठी ऑनलाइन डॅशबोर्ड व कायमस्वरूपी प्रणाली तयार करावी, तसेच लहान व मध्यम कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांना प्राधान्य देऊन नियमित निधी वितरित करावा, या मागण्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष एन. बी. लाड, उपाध्यक्ष किसन पानसरे आणि प्रतिनिधी अजय पाचपुते यांनी सर्व कंत्राटदारांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. “काम पूर्ण व बिल मंजूर तरी पैसे प्रलंबित का?” असा सवाल उपस्थित करत कंत्राटदारांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे.
Source link
शासकीय कंत्राटदारांची 90 हजार कोटींची देयके प्रलंबित:18 ऑगस्टला आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन करणार
