लोकसभा आणि विधानसभेत महिला आरक्षणाची लवकर अंमलबजावणी करा:खासदार सुप्रिया सुळे यांची केंद्राकडे मागणी

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या महिला आरक्षण कायद्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. महिला आरक्षणाचे विधेयक 2023 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेत सर्वपक्षीय सहमतीने मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी विलंब होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आजच्या संबोधनातील विविध मुद्द्यांवर सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना प्रतिक्रिया दिली. सरकारकडून देशाच्या विकासासाठी ज्या चांगल्या योजना आणि उपक्रम जाहीर केले जातात, त्यांचे स्वागतच आहे. मात्र, या घोषणा प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे राबवल्या जातात, हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर व्हावी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महिला आरक्षणाचे विधेयक 2023 मध्येच लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. “महिला आरक्षणाच्या बाबतीत सगळेच पक्ष एका मताचे आहेत. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळावे, ही आमच्या सगळ्यांचीच इच्छा आहे. हे आरक्षण लवकरात लवकर लागू झाले पाहिजे,” अशी भूमिका सुळे यांनी मांडली. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळालेला असताना आता त्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने ठोस पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या चांगल्या निर्णयांचे स्वागत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात देशाच्या पुढील विकासाचा दृष्टिकोन मांडला. तसेच एका कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासंदर्भातही त्यांनी माहिती दिली. या उपक्रमाचे सुप्रिया सुळे यांनी स्वागत केले. “प्रत्येक सरकार काही ना काही चांगले काम करत असते. आधीच्या पिढ्यांनी केलेले योगदान आणि शासनव्यवस्थेतील सातत्य महत्त्वाचे असते. विकासाच्या कामांचे आम्ही नेहमीच स्वागत करतो. मात्र, या घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्या पाहिजेत, एवढीच आमची अपेक्षा आहे,” असे त्या म्हणाल्या. ऑनलाइन कोचिंगच्या निर्णयाचेही स्वागत स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन कोचिंग सुविधा मोफत करण्याच्या घोषणेवरही सुप्रिया सुळे यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार मार्गदर्शन उपलब्ध होणे महत्त्वाचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. कोचिंग क्लासेसच्या क्षेत्रात नियमनाचा अभाव असल्याने अनेक तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. त्यामुळे या क्षेत्रावर योग्य नियंत्रण आणि देखरेख असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. “मुले कॉलेजमध्ये जाण्याऐवजी कोचिंग क्लासेसला जात होती. त्यामुळे या क्षेत्रात मोठा बदल होणे आवश्यक आहे. त्याचे बारकाईने निरीक्षण झाले पाहिजे,” असे सुळे म्हणाल्या. एकही पेपर फुटू नये स्पर्धा परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर पेपरफुटीचा मुद्दाही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाऊ नये आणि परीक्षा प्रक्रियेतील विश्वास कायम राहावा, यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. “क्लासेसचे योग्य नियमन आणि जवळून निरीक्षण झाले पाहिजे. एकही पेपर आता फुटू नये, एवढीच आमची अपेक्षा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात 40 प्रश्नांच्या प्रश्नावलीची अंमलबजावणी अद्याप सुरू नाही दरम्यान, जनतेशी संबंधित सुमारे 40 प्रश्नांची प्रश्नावली जाहीर करण्यात आल्याबाबतही सुप्रिया सुळे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी सांगितले की, काही राज्यांमध्ये या संदर्भातील काम सुरू झाले आहे; मात्र महाराष्ट्रात अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. आपण स्वतः महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून याबाबत माहिती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया कशा पद्धतीने राबवली जाणार, याबाबत पुढील काही दिवसांत अधिक स्पष्टता मिळेल, असे सुळे यांनी सांगितले. सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याचा विपर्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात सरन्यायाधीशांच्या ‘कॉपर’ संदर्भातील वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचा मुद्दा मांडला होता. ते वक्तव्य सर्वसामान्य जनतेसाठी नव्हे, तर एका व्यक्ती आणि पदवीच्या संदर्भात करण्यात आले होते, असा पंतप्रधानांचा दावा असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या की, ही लोकशाही आहे आणि नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेले संबोधन सर्वांनी ऐकले पाहिजे. एकूणच, पंतप्रधानांच्या विकासविषयक घोषणांचे स्वागत करतानाच सुप्रिया सुळे यांनी महिला आरक्षणाची लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये तातडीने अंमलबजावणी, स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि पेपरफुटीला आळा यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारने ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हेही वाचा… ‘स्वातंत्र्यदिनी तरी खोटं बोलू नका’: पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावर संजय राऊतांचा घणाघात, मुख्यमंत्री फडणवीसांनाही दिला इशारा स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातील विविध मुद्द्यांवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. मोदींनी युवाशक्तीबाबत व्यक्त केलेल्या भूमिकेचे स्वागत करतानाच, देशाच्या सत्तेत तरुणांना अधिक संधी देण्याची वेळ आली असल्याचे राऊत म्हणाले. तसेच कोरोना काळातील विरोधकांच्या भूमिकेबाबत मोदींनी केलेल्या वक्तव्यावरही त्यांनी टीका केली. शिवसेना पक्षचिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यांनी कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. सविस्तर वाचा



Source link