नेवासे नगरपंचायतीचा कारभार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. प्रशासनातील पारदर्शकतेचा अभाव, मुख्याधिकाऱ्यांची मनमानी आणि पाइपलाइन दुरुस्तीच्या नावाखाली झालेला लाखांचा कथित खर्च यावरून नगरसेवकांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारी धाव घेतली आहे. “नगरपंचायतीत नक्की चाललंय काय?” असा सवाल करत संतप्त नगरसेवकांनी जिल्हा सहआयुक्त (नगरपालिका प्रशासन) हराळ यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी केली. विरोधी नगरसेवकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ नुसार प्रत्येक सभेचे इतिवृत्त व ठराव नागरिकांसाठी खुले ठेवणे तसेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. मात्र नेवासे नगरपंचायतीत सर्वसाधारण सभा, विशेष सभा तसेच प्रशासकीय काळातील सभांचे इतिवृत्त मागणी करूनही उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या प्रशासकीय सभेतील ठरावांच्या प्रती मिळाव्यात म्हणून लेखी अर्ज केले. तसेच जिल्हा सहआयुक्त, नगरपालिका प्रशासन यांनीही संबंधित कागदपत्रे देण्याचे निर्देश दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुख्याधिकारी निखिल फराटे नियमित वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याने नागरिकांची कामे रखडत असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. प्रशासनाने कारवाई करावी, अन्यथा नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे नगरसेवकांनी दिला आहे. हे निवेदन उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान, गटनेते जितेंद्र कुऱ्हे, जयश्री शिंदे, संभाजी धोत्रे, स्वप्निल मापारी, शहीदाबी पठाण, सोनल चव्हाण, नसरीन शेख, शोभा व्यवहारे व राजेंद्र काळे यांनी दिले आहे.
Source link
नेवाशामध्ये 7 महिन्यांत पाइपलाइनवर 40 लाख खर्च, तरीही 7 दिवसांनी पाणी!
