शहरवासी ज्या निर्णयाची आतुरतेने प्रतिक्षा करीत होते, तो वाढीव मालमत्ता कराबाबत निर्णय महानगर पालिकेच्या पुढील सभेपर्यंत टळला आहे. उपायुक्त व कर मुल्यांकन अधिकाऱ्यांची अभ्यास समिती यासंदर्भात सात दिवसांत अहवाल देईल. त्यानंतर एकतर विशेष आमसभा बोलावून किंवा सप्टेबर महिन्याच्या आमसभेत नेमका किती मालमत्ता कर अंतिम होणार याबाबत सभागृहात निर्णय होणार आहे. १९८७, २००५ व २०२३-२४ मध्ये कशाप्रकारे मालमत्तांचे मुल्यांकन व सर्वेक्षण करण्यात आले, याबाबत माहिती समितीने सभागृहापुढे ठेवावी, असा निर्णय सभापती श्रीचंद तेजवानी, सभागृह नेते चेतन गावंडे यांनी गुरुवार २० रोजी झालेल्या आमसभेत दिला. परिणामी जोवर वाढीव मालमत्ता कराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही, तोवर तो जुन्याच पद्धतीने लागू राहणार आहे. नगरसेवक मिलींद चिमोटे यांनी सभागृह जोवर वाढीव कराला मंजुरी देत नाही तोवर निर्णय लागू करू नये, अॅड.प्रशांत देशपांडे यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून ७ दिवसांत अहवाल मागवावा,प्रा. प्रशांत वानखडे यांनी नागरिकांना हप्त्याने कर भरता येईल काय, याबाबत समितीने काही मार्ग काढावा, बबलू शेखावत यांनी स्थगिती उठवणे ही शहरवासीयांची फसवणूक असल्याचा, भोजराज काळे यांनी करवाढ व्हायलाच हवी, नाना आमले यांनी नागरिकांवर भार पडणार नाही, मनपालाही उत्पन्न मिळेल, असा सुवर्णमध्य काढावा, मिलींद बांबल यांनी अभ्यास समितीची स्थापना करून योग्य निर्णय घ्यावा, पत्र अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले आहे, आशिष अतकरे यांनी सरसकट वाढीव करवाढ लादणे योग्य नसली तरी कठोर निर्णय घ्यावाच लागेल तर विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी या प्रकरणी सर्वानुमते योग्य निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. वाढीव मालमत्ता करावरील स्थगिती उठवण्यासाठी मनपाने राज्य शासनाला वाढीव कराला स्थगिती मिळाल्याच्या १५ दिवसांनंतर पहिले पत्र दिले होते. आतापर्यंत सहा ते सात पत्रं पाठवल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख यांनी दिली. त्याचवेळी स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी विकास हवा, पण कर वाढ नको अशी स्थिती आहे. मनपाचा खर्च वाढला असला तरी नागरिकांच्याही हिताचा विचार करणे क्रमप्राप्त असल्याचे मत व्यक्त केले. अशाप्रकारे असेल मनपाची मालमत्ता कराची आकारणी वस्ती, बांधकाम प्रकार, वास्तूचा प्रकार यानुसार मालमत्ता कराची आकारणी केली जाणार असून अ, ब, क, ड अशा चार श्रेणी यासाठी निश्चित के ल्या आहेत.२००५ नंतर अर्थात तब्बल १८ वर्षांनी २०२४ मध्ये नव्या दराने मालमत्ता कर लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे एकूण १४१ कोटी रुपये कर रूपात मनपा प्रशासनाला मिळतील, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त कर निर्धारण अधिकारी महेश देशमुख यांनी दिली. मनपाचे उत्पन्न वाढवायचे की, सामान्यांना दिलासा असा पेच अमरावती महानगर पालिका ही ”ड” श्रेणीत येते. आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोतही फारच मर्यादित आहेत. मनपा प्रशासनाला वर्षभराच्या खर्चासाठी सुमारे ४०० कोटीच्या वर रक्कम हवी. परंतु, स्वच्छतेसह आरोग्यावर मनपाला वर्षाला १०० कोटी रु. खर्च करावे लागतात. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे लागते. परिणामी आर्थिक ओढाताण होते. कारण, जुन्या दराने वर्षभरात ९३ कोटी रुपयेही मालमत्ता कर वसुल होत नाही. मग मनपा प्रशासनाने खर्च कसा करावा, असा प्रश्न असून नगरसेवकांनाही निवडणूक आटोपून एवढे दिवस झाले तरी विकासकामे सुरू करता आली नाहीत. त्यामुळे मनपाचे उत्पन्न वाढावे, असे प्रशासनासह नगरसेवकांना वाटते. त्याचवेळी जर ९० रुपयांवरून २२० रु. चौ. मी.पर्यंत मालमत्ता कर वाढला तर शहरवासीयांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण वाढेल. त्यामुळे शहरवासी नाराज होतील. पुढे आपले काय होणार, अशा पेचात सध्या जनप्रतिनिधी, नगरसेवक आहेत.
Source link
वाढीव मालमत्ता कराचा निर्णय लांबणीवर:उपायुक्त, कर मुल्यांकन अधिकाऱ्यांची समिती सात दिवसांत अहवाल देणार
