सामाजिक न्याय विभागाचा हक्काचा निधी इतर योजनांकडे वळवून सरकार शोषित, वंचित आणि गरीब घटकांवर अन्याय करत असल्याचा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. राज्यातील पायाभूत सुविधांमधील अनागोंदी, लाडकी बहीण योजनेतील महिलांची गळती, शेतीमालाचे चुकीचे धोरण आणि परराष्ट्र धोरणातील अस्थिरता यांवरून त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. सामाजिक न्यायाचा निधी वळवण्यावरून टीका सामाजिक न्याय विभागासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरला जात असल्याबद्दल सुळे यांनी संताप व्यक्त केला. “जो शोषित, वंचित आणि दुर्बल घटक आहे, त्याच्या कल्याणासाठी असलेला पैसा काढून घेणे अत्यंत असंवेदनशील आहे. निवडणुका आल्या की अशा योजना जाहीर करायच्या आणि निवडणुका संपल्या की बजेटअभावी महिलांना वगळायचे, हा निव्वळ फसवणुकीचा प्रकार आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. KYCच्या नावाखाली महिलांना वगळण्याचा बनाव “पहिल्या टप्प्यात सुमारे 80 लाख महिलांना केवायसीच्या नावाखाली अपात्र ठरवले जात असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. देशात प्रत्येक वाडी-वस्तीवर जनधन बँक खाती आणि आधार कार्ड पोहोचू शकते, मग लाडक्या बहिणींचे केवायसी का होऊ शकत नाही? हे प्रशासनाचे अपयश असून जाणीवपूर्वक महिलांची संख्या कमी करण्याचा हा डाव आहे,” असे सुळे म्हणाल्या. ‘बिग तिकीट’ प्रकल्पांऐवजी मूलभूत सुविधांना प्राधान्य द्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या विधानाचा दाखला देत त्या म्हणाल्या, “कुंभमेळा आणि मोठ्या महामार्गांवर हजारो कोटींची उधळपट्टी केली जात आहे, तर दुसरीकडे मराठी शाळा, आश्रमशाळा आणि रुग्णालयांची दुरवस्था झाली आहे. अमरावती रुग्णालयातील नवजात बालकांचा मृत्यू आणि पुण्या-नाशिकमधील रस्त्यांवरील खड्डे ही वस्तुस्थिती आहे. ‘रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता’ अशी परिस्थिती असताना सरकारने मोठे ‘बिग तिकीट’ प्रकल्प करण्यापेक्षा शाळा, आरोग्य केंद्रे, स्थानिक रस्ते आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर खर्च करावा.” शेतकरीविरोधी व लहरी निर्यात धोरण कांदा, साखर आणि तांदळाच्या वाढत्या किमतींवरून केंद्र सरकारला घेरताना त्या म्हणाल्या, “शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे मिळण्याची वेळ आली की केंद्र सरकार निर्यातबंदी किंवा नियमांत बदल करते. कृषी मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयात अजिबात समन्वय नाही. लहरी धोरणांमुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची विश्वासार्हता कमी होते आणि देशातील सामान्य शेतकरी मात्र भरडला जातो. गेल्या 15 दिवसांत सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले असून महागाई प्रचंड वाढली आहे.” दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा फेटाळल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेबाबत विचारले असता त्यांनी या चर्चा पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. “आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि आमचा कोअर ग्रुप नियमितपणे पक्षीय आढावा बैठका घेत असतो. 29 तारखेला होणारी बैठक ही नियमित संघटनात्मक बैठक असून विलीनीकरणाचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. परराष्ट्र धोरणावर सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी शेजारील देशांसोबतचे बिघडलेले संबंध, चीनचा वाढता हस्तक्षेप आणि जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरतेवर चिंता व्यक्त करत, आंतरराष्ट्रीय धोरणांबाबत केंद्र सरकारने तातडीने सर्वपक्षीय बैठक (All-Party Meeting) बोलवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. हेही वाचा… ‘आरक्षण हटाव’वरून वडेट्टीवारांची भाजपवर टीकेची झोड: सुट्या तेलावरील बंदी आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवरून सरकारला धरले धारेवर ‘आरक्षण हटाओ’च्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. भाजपमध्येच काही नेते आरक्षण संपवण्याची भाषा करत असतील, तर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संबंधितांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपची नेमकी भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट करण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले. नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार यांनी आरक्षण, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या, तुकाराम मुंढे यांच्याशी संबंधित निर्णय, राहुल गांधींचा नागपूर दौरा आणि राज्यातील विविध राजकीय मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली. हेही वाचा…
Source link
सामाजिक न्यायाचा निधी लाडकी बहीणसाठी वळवणे असंवेदनशील:निवडणुकीनंतर महिलांना वगळण्याचा डाव; खासदार सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर हल्लाबोल
