![]()
राज्यात पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी ‘लोक आयुक्त’ ही संस्था स्थापन झाली. सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम, २०२३’ अंतर्गत २४ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी करून ही यंत्रणा कार्यान्वित केली असून, मुंबई
.
मुख्यमंत्री, मंत्र्यांवरील आरोपांवर चौकशीबाबत तीन वर्षांपूर्वीचे नियम कायम असतील. मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीसाठी विधानसभेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असेल. राजभवन येथे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी न्या. शुक्रेंना पद, गोपनीयतेची शपथ दिली.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार व विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या स्वाक्षरीच्या अधिसूचनेनुसार, ही संस्था १३ ऑगस्ट २०२६ पासून अस्तित्वात आली आहे.
सुधारणा विधेयकातील मुद्दे
- महामंडळे व प्राधिकरणांमधील केवळ राज्य शासनाद्वारे नियुक्त अधिकारीच राज्य लोकायुक्तांच्या अखत्यारीत येतील; तर केंद्राने नियुक्त अधिकाऱ्यांवर केंद्रीय लोकपालचे अधिकार राहतील.
- लोकायुक्त निवड समितीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यासाठी या सुधारणा विधेयकातील कलम १, ३ आणि ४ तत्काळ लागू करण्यात येणार आहेत. मूळ कायद्यातील जुने संदर्भ बदलून बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियमाचा समावेश.