Headlines

"तुम्ही स्वत:ला देव समजता का?":मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA ला फटकारले, म्हणाले- 'तुमच्या अधिकाऱ्यांना खडसावून थकलोय'




तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सध्या राज्यभरात कारवाईचा धडाका लावला असून, अनेक शासकीय आणि नामवंत संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या आक्रमक मोहिमेअंतर्गत यापूर्वी नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई करत ते बंद करण्यात आले होते. मात्र, संबंधित हॉटेल मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने व आदेशाने त्या हॉटेलचा रद्द केलेला परवाना पुन्हा बहाल करण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या रेस्टॉरंटवर एफडीएने केलेल्या कारवाईविरोधात एमसीएने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएला चांगलेच धारेवर धरले. न्यायालयाने एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना फटकारताना, “तुम्ही स्वत:ला देव समजता का?” असा थेट सवाल विचारला. तसेच, कायदेशीर स्थितीचा पूर्णपणे अभ्यास न करता कारवाईत “अनावश्यक घाई” का केली, अशी विचारणा करत “तुमचा विभाग आणि अधिकाऱ्यांना खडसावून थकलोय,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने एफडीएला सुनावले. यापूर्वी न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा विचारात घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, एफडीएने “व्यावहारिक ऐवजी केवळ तांत्रिक दृष्टिकोन” स्वीकारल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या ताशेऱ्यांनंतर, उच्च न्यायालयाने एफडीएने दिलेला परवाना रद्द करण्याचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत रद्दबातल केला. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे बीकेसी येथील एमसीएच्या आवारातील खाद्यगृहे पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, एफडीएच्या एकतर्फी कारवाईमुळे अडचणीत आलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘तुम्ही देव आहात का?’ उच्च न्यायालयाचे एफडीएला फटकारले उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त करत त्यांच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. खंडपीठाने कारवाईबाबत फटकारताना स्पष्ट केले की, “आम्ही तुमच्या विभागाला आणि अधिकाऱ्यांना वारंवार फटकारुन कंटाळलो आहोत. त्यामुळे, आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई करू, त्यांनी आम्हाला पटवून द्यावे, अन्यथा तुरुंगात जावे.” यासोबतच, “कायदेशीर स्थितीचा पूर्णपणे विचार न करता एफडीएने अनावश्यक घाई का केली?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने पुढे विचारले की, “आपल्या विभागाला निराशावादी वाटू नये म्हणून आम्ही कितीवेळा समजूत घालण्याचा आणि समतोल साधण्याचा प्रयत्न करायचा? ‘तलवारीने डास का मारले जात नाहीत?’ असे आपण का म्हणतो? तुम्ही देव आहात, तुम्ही काहीही करू शकता असं तुम्हाला वाटतं का?” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने एफडीएच्या मनमानी कारभाराचे वाभाडे काढले. एमसीएला दिलासा बीकेसी येथील एमसीए क्लबच्या किचनवर अन्न व औषध प्रशासनाने घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने तातडीने उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. 20 ऑगस्ट रोजी एफडीएने केलेल्या पहिल्या तपासणीत एमसीए क्लबच्या किचनला 110 पैकी 87 गुण मिळाले होते. त्यानंतर 25 ऑगस्टला पुन्हा निरीक्षणाचे आदेश देण्यात आले आणि 27 ऑगस्ट रोजी झालेल्या दुसऱ्या तपासणीत हे गुणांकन 95 पर्यंत वाढले. समाधानकारक गुणांकन मिळूनही एफडीएने कारवाई सुरूच ठेवून किचनवर बंदी घातल्याने एमसीएने न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, चांगल्या गुणांकनानंतरही बंदी घालण्याच्या एफडीएच्या या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि किचनवरील कारवाई तातडीने रद्द करत एमसीएला मोठा दिलासा दिला. ‘FDAला काय सिद्ध करायचेय?’ न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर एमसीए बीकेसीचे अध्यक्ष अजय देसाई यांनी समाधान व्यक्त केले. “प्रतिष्ठित संस्थांवर कारवाई करून एफडीएला नेमकं काय सिद्ध करायचे आहे, हेच कळत नाही. शेवटी कोर्टाने न्याय दिला. एमसीए बीकेसी हा एक प्रतिष्ठित ब्रँड असून ब्रँड हा ब्रँड असतो,” अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया देसाई यांनी दिली. या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम पाहता, 20 ऑगस्टला एफडीएची पहिली तपासणी झाली, 25 ऑगस्टला पुनर्तपासणीचे आदेश निघाले, 27 ऑगस्टला 95 गुणांसह दुसरे मूल्यांकन पार पडले आणि अखेर 29 ऑगस्टला न्यायालयाने एमसीएच्या बाजूने निकाल देत या वादावर पडदा टाकला.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *