“तुम्ही स्वतःला देव समजता का? तुम्ही वाटेल ते करू शकता का? डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर कशाला करता? न्यायालयात दाखल होणाऱ्या १ हजार अवमानना याचिकांपैकी ५०० याचिका केवळ सरकारचा आदेश न पाळण्याच्या वृत्तीमुळे असतात. आम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांना समजावून आणि ओरडून थकलो आहोत. आदेश डावलल्यास थेट तुरुंगात पाठवू,’ अशा अत्यंत संतप्त शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाची कानउघाडणी केली. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) पाच उपाहारगृहांचे परवाने घाईघाईने निलंबित केल्याप्रकरणी न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. न्यायालयाचा सज्जड दम आणि अवमानना कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर एफडीएने निलंबनाचा निर्णय तातडीने मागे घेतला असून सर्व उपाहारगृहे पूर्ववत सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कायद्याचा सखोल अभ्यास न करता आणि वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता केवळ अति-तांत्रिक कारणांवरून थेट व्यवसाय बंद पाडण्याच्या एफडीएच्या मनमानी कार्यपद्धतीवर खंडपीठाने तीव्र ताशेरे ओढले. सिप्ला फार्माचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश मागे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सिप्ला फार्माच्या पुणे येथील युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेश शनिवारी मागे घेतला. सुनावणीची कोणतीही संधी न देता सुटीच्या दिवशी थेट कारवाई केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या कारवाईला नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध म्हटले. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर एफडीएने आदेश मागे घेत कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुण्यातील वाडकी युनिटमध्ये ‘रिएक्टिन प्लस’ गोळ्यांच्या पॅकेजिंगवर अनधिकृत मजकूर आढळल्याने व साठ्यात तफावत असल्याने एफडीएने २७ ऑगस्टला ही कारवाई केली होती. मात्र, यात औषधाच्या सुरक्षिततेवर किंवा दर्जावर कोणतेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले होते. ५ उपाहारगृहांचे परवाने निलंबन मागे, बीकेसीतील हॉटेल्स पुन्हा सुरू होणार
अधिकारी नियम, कायदा व कोर्टाचे आदेश वाचत नाहीत
अधिकारी नियम, कायदा आणि न्यायालयाचे आदेश वाचत नाहीत; फक्त कारवाईचा बडगा उगारतात. अधिकाऱ्यांनी जर न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन असेच सुरू ठेवले तर आम्ही थेट तुरुंगात रवानगी करू,’ असा सज्जड इशारा खंडपीठाने दिला. एफडीएने २० ऑगस्ट रोजी बीकेसी येथील एमसीए संकुलाची तपासणी करून दुसऱ्याच दिवशी पाचही उपाहारगृहांचे परवाने निलंबित केले होते. या कारवाईविरोधात एमसीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी फेरतपासणीचे आदेश दिले. या फेरतपासणी अहवालात उपाहारगृहांनी अन्न सुरक्षेच्या सर्व निकषांची ८८ टक्क्यांहून अधिक पूर्तता केल्याचे स्पष्ट झाले. नियमांनुसार किरकोळ त्रुटी असल्यास त्या सुधारण्यासाठी वेळ देणे बंधनकारक असते. मात्र, परवाना एमसीएच्या नावावर असताना शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरमार्फत कामकाज चालवले जात असल्याचा तांत्रिक मुद्दा पुढे करत निलंबन कायम ठेवण्यात आले होते. मोठ्या हॉटेल्ससाठी रिव्ह्यू वेबपेजची संकल्पना सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने एफडीएला नियमावलीत सुधारणा करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली. पाश्चात्त्य देशांच्या धर्तीवर राज्यातील मोठ्या हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांसाठी अधिकृत वेबपेज असावे. त्यावर नागरिकांना स्वच्छता, अन्नाचा दर्जा आणि चव याविषयी थेट अभिप्राय व रेटिंग नोंदवण्याची सुविधा मिळावी, जेणेकरून प्रशासकीय कारभारात आणि हॉटेल व्यवसायात पारदर्शकता येईल, असे न्यायालयाने सुचवले.
Source link
एफडीएला सुनावले:तुम्ही स्वतःला देव समजता का? आदेश डावलल्यास थेट तुरुंगात पाठवू- हायकोर्ट
