येथील ग्रामपालिकेच्या मटण, चिकन व मच्छी मार्केटमधील गाळ्यांच्या वाटपाचा आणि आर्थिक व्यवहाराचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला लिलावाची अनामत रक्कम तसेच भाडे थकीत असतानाही तब्बल १५ गाळेधारक गाळ्यांमध्ये व्यवसाय करत असल्याचा आरोप होत आहे; तर दुसऱ
.
मटण, चिकन व मच्छी मार्केटमध्ये एकूण ३० गाळे असून, त्यापैकी १५ गाळेधारकांकडून लिलावाची अनामत रक्कम भरलेली नसल्याचे तसेच सन २०२२ पासून भाडे थकीत असल्याचे सांगितले जात आहे. असे असतानाही संबंधित गाळेधारकांकडून व्यवसाय सुरू असल्याने शासकीय मालमत्तेचा अशा पद्धतीने वापर कसा सुरू ठेवण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, नियमानुसार गाळा मिळविण्यासाठी आवश्यक आर्थिक अटी पूर्ण करणाऱ्या गाळेधारकांकडून रक्कम भरून घेतल्यानंतरही त्यांना गाळ्यांचा ताबा मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे नियम पाळणाऱ्यांना प्रतीक्षा आणि रक्कम न भरणाऱ्यांना व्यवसायाची मुभा, अशी विसंगत परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून अनेक गाळ्यांची नियमित भाडेआकारणी आणि वसुली झाली नसल्याचा आरोपही होत आहे. ग्रामपालिकेच्या मालमत्तेचा वापर करून व्यवसाय सुरू असताना शासनाचा व ग्रामपालिकेचा महसूल थकीत राहणे ही बाब गंभीर असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मालमत्ता कर, भाडे आणि अनामत रक्कम याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट आर्थिक हिशेब जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.
ज्या गाळेधारकांनी अनामत रक्कम व भाडे भरलेले नाही, त्यांना नोटीस देऊन थकीत रक्कम वसूल करावी. आर्थिक अटी पूर्ण न करणाऱ्यांना व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी असेल तर त्यामागील कारण प्रशासनाने स्पष्ट करावे. तसेच नियमांनुसार पात्र असलेल्या आणि पूर्ण रक्कम भरलेल्या गाळेधारकांना तातडीने ताबा द्यावा, अशीही मागणी आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर निष्पक्ष चौकशी करून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, आर्थिक नोंदी, लिलाव प्रक्रिया, अनामत रक्कम, भाडे वसुली आणि मालमत्ता कराचा संपूर्ण तपशील तपासावा, अशी होत आहे.आता प्रशासन प्रत्यक्षात किती गाळेधारकांकडून किती रक्कम थकीत आहे, किती जणांनी अनामत रक्कम भरलेली नाही, किती वर्षांचे भाडे बाकी आहे,याचा खुलासा करणार का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागून आहे.
मटण, चिकन व मच्छी मार्केटमधील ज्या गाळेधारकांकडे लिलावाची रक्कम अथवा भाडे थकीत आहे, अशा संबंधित गाळेधारकांना नियमानुसार रीतसर नोटीस बजावण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. कोणालाही नियमबाह्य सवलत दिली जाणार नाही. तसेच सर्व गाळेधारकांबाबत समान निकषांवर निर्णय घेत पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. – बाजीराव डांगे, ग्रामविकास अधिकारी, घोटी
