Headlines

‘विकास हवा, पण निसर्गाच्या किंमतीवर नको’:पर्यावरण संवर्धनासाठी शासनासोबत नागरिकांचा सक्रिय सहभागही गरजेचा; राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा




विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष नसून, दोन्हींची सांगड घालून शाश्वत विकास साधणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. निसर्गाचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असून, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित पर्यावरणाचा वारसा सोपविणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले. भामला फाउंडेशन आणि पंचशील रिअॅलिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नाला सुशोभीकरण मोहीम’ तसेच ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष नादिर गोदरेज, भामला फाउंडेशनचे संस्थापक आसिफ भामला, पंचशील रिअॅलिटीचे संस्थापक व अध्यक्ष अतुल चोरडिया, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि पुरस्कारार्थी उपस्थित होते. राज्यपाल वर्मा यांनी सांगितले की, पर्यावरण हा आपल्याला मिळालेला वारसा आहे. वास्तू किंवा ऐतिहासिक वारसा जपतो त्याचप्रमाणे निसर्गाचाही वारसा समृद्ध करून पुढील पिढीकडे सोपविणे हे आपले कर्तव्य आहे. प्रगती करताना आपली संस्कृती आणि परंपरा सोबत असणे आवश्यक आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये जंगलांना केवळ झाडे, पाने आणि प्राण्यांचे अधिवास म्हणून पाहिले गेले नाही, तर ज्ञानाचे भांडार म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. निसर्गाचा वापर करायचा, मात्र त्याचे शोषण करायचे नाही, ही भारतीय जीवनपद्धतीची शिकवण असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले. आज जगभरात अचानक येणारे महापूर, ढगफुटी, दुष्काळ यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. नेपाळसह विविध ठिकाणी घडणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याला सावध करतात. निसर्गाचे शोषण केले तर त्याची किंमत मोजावी लागते. निसर्ग जेव्हा उत्तर देतो, तेव्हा त्याच्यासाठी कोणीही लहान-मोठा नसतो. त्यामुळे स्वतःला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर जंगल, जैवविविधता आणि संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करणे आणि त्यासाठी आवश्यक संस्कृती निर्माण करणे गरजेचे आहे. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांपैकी निसर्गाचे संरक्षण करणे, त्याचा विवेकपूर्ण वापर करणे आणि पुढील पिढ्यांसाठी चांगला वारसा निर्माण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. समाज आणि शासनाने एकत्रितपणे काम केल्यास पर्यावरण संवर्धनाला व्यापक यश मिळेल. सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वापराविरोधातील प्रयत्नांचा संदर्भ देत त्यांनी केवळ आवाहन, दंड किंवा निरीक्षण पुरेसे नसून नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे सांगितले. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात विशेषतः शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज राज्यपाल यांनी व्यक्त केली.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *