अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सभासदत्व नाकारलेल्या ११३२ सदस्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाच्या मंगळवारच्या निर्णयानुसार, या सर्वांना येत्या दोन आठवड्यात बँकेत नव्याने अर्ज सादर करावे लागतील. दरम्यान, वादग्रस्त ठरलेल्या साधारणतः वीस ते पंचवीस सदस्यांबाबत येथील विभागीय सहनिबंधकांनी (जेटी) निर्णय द्यावा, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांमार्फत सांगितले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वादामुळे नेहमी चर्चेत असणाऱ्या अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने काही दिवसांपूर्वी नवीन सदस्य नोंदणी सुरू केली होती. या संधीचा फायदा घेत सत्ताधारी व विरोधक अशा दोघांनीही आपापल्या गटातील कार्यकर्त्यांना सदस्य करून घेतले. परंतु, बँकेच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याचे कारण देत सत्ताधाऱ्यांनी त्या ११३२ सदस्यांना बँकेचे सदस्यत्व नाकारले. हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपयांवर नेलेले शुल्क त्यांनी भरले नाही, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे होते. मात्र, विरोधकांनी नियमांमधील बदलालाच आव्हान दिले आणि सहकार मंत्र्यांकडे युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर मंत्र्यांनी त्यांना सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले. परंतु, दरम्यानच्या काळात बँक प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेऊन त्या निर्णयाला आव्हान दिले. या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या आठवड्यात पूर्ण झाली होती. त्यानंतर आज या प्रकरणाचा निकाल जाहीर झाला. या निकालानंतर सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही गटांनी आनंद व्यक्त केला आहे. नव्या १ हजार १३२ सदस्यांमध्ये सत्ताधारी गटाचे सुमारे ४०० सदस्य असून, उर्वरित विरोधी गटाचे समर्थक आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत या नव्या सदस्यांचा दोन्ही गटांना फायदा मिळेल. गेल्या तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या एडीसीसी बँकेवर सध्या केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भाजप-सेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव आहे. नुकतेच शिवसेनेत सामील झालेले आमदार बच्चू कडू हे सध्या बँकेचे अध्यक्ष आहेत. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या (काँग्रेसच्या) अंतर्गत वादामुळे काही सदस्य वेगळे झाले आणि काँग्रेसच्या ताब्यातील अध्यक्षपद आपोआपच कडू यांच्याकडे गेले.
Source link
जिल्हा बँकेच्या 1132 सदस्यांना हायकोर्टाचा दिलासा:नव्याने अर्ज करण्याची मुभा, वादग्रस्त अर्जांवर जेटी निर्णय देणार
