महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक, गट-ब पदाच्या परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. मुंबई गुन्हे शाखेने या प्रकरणात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या तीन अधिकाऱ्यांसह एकूण सहा जणांना अटक केली आहे. दुसरी
.
औषध निरीक्षक परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारी 2026 मध्ये घडल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे भीमनवार यांनी स्पष्ट केले. आपण एमपीएससीच्या अध्यक्षपदाची शपथ 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेतली आणि 3 मार्च 2026 रोजी प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारला. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना आपल्या कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वीची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मात्र, अध्यक्ष म्हणून या प्रकरणाचे गांभीर्य कमी लेखलेले नसून आयोगाने तक्रार दाखल केली आहे आणि पोलिस तपास सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आयोगाने अंतर्गत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून परीक्षा प्रक्रियेतील सर्वसमावेशक सुधारणा सुचवण्यासाठी शासनानेही स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारीत, मी मार्चमध्ये कार्यभार स्वीकारला’
आपल्याविरोधात वैयक्तिक आरोप होत असल्याचे सांगत भीमनवार यांनी या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर काही वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारी 2026 मध्ये घडल्याचे समोर आले. त्यानंतर 18 फेब्रुवारीला त्यांनी एमपीएससी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली आणि 3 मार्चला प्रत्यक्ष पदभार स्वीकारला. म्हणूनच पेपरफुटीची घटना आणि आपला कार्यकाळ यातील कालावधी स्पष्टपणे वेगळा असल्याचे भीमनवार यांनी नमूद केले. मात्र, अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्यासाठी आपण अनेक उपाययोजना केल्याचा दावा त्यांनी केला.
आरोपांचे मूल्यांकन पुरावे आणि अधिकृत नोंदींवर व्हावे
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत उमेदवार, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे भीमनवार यांनी म्हटले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रश्नांचे स्वागत केले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र, गंभीर आरोपांचे मूल्यमापन वैयक्तिक आरोप किंवा राजकीय वादाच्या आधारावर न होता वस्तुस्थिती, अधिकृत नोंदी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे झाले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत लाखो तरुण उमेदवारांचे भवितव्य गुंतलेले असते. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेवरील चर्चेचे वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोप किंवा राजकीय संघर्षात रूपांतर होऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षपदावर असताना आयोगाची निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता जपणे तसेच प्रत्येक उमेदवाराला न्याय्य आणि समान संधी देणे ही आपली घटनात्मक जबाबदारी असल्याचेही भीमनवार यांनी स्पष्ट केले.
औषध निरीक्षक परीक्षा नेमकी कधी झाली?
अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठी एमपीएससीने 29 जुलै 2025 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर 22 मार्च 2026 रोजी राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांवर ऑफलाइन पद्धतीने चाळणी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल 12 जून 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर मुलाखतीसाठी 506 उमेदवार पात्र ठरले. यापैकी 488 उमेदवारांच्या मुलाखती 1 जुलै ते 22 जुलै 2026 या कालावधीत घेण्यात आल्या. 22 जुलै रोजी मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाने तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली. त्यात 485 उमेदवार पात्र आणि तीन उमेदवार अपात्र ठरले होते. मात्र, त्यानंतर परीक्षेतील गैरप्रकारासंदर्भात तक्रारी आणि काही पुरावे समोर आल्याने संपूर्ण भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
सुरुवातीला आरोप फेटाळले; नंतर पोलिस तपासाला वेग
औषध निरीक्षक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप सुरुवातीला समोर आल्यानंतर आयोगाकडून तो आरोप मान्य करण्यात आला नव्हता. मात्र, काही उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधींनी परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत तक्रारी दाखल केल्या. यानंतर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. तपासादरम्यान एका उमेदवाराला प्रश्नसंच आधीच मिळाल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. त्यानंतर एमपीएससीने औषध निरीक्षक पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार न केलेल्या आणि पूर्णपणे मेहनतीच्या जोरावर परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांनाही मोठा फटका बसला आहे.
3 एमपीएससी अधिकाऱ्यांसह 6 जणांना अटक
गुन्हे शाखेच्या तपासात प्रश्नपत्रिका बाहेर जाण्याच्या प्रक्रियेत एमपीएससीतील काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय समोर आला. त्यानंतर आयोगातील तीन अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. याशिवाय एका खासगी क्लासचालकासह संबंधित परीक्षार्थ्याच्या नातेवाईकाचा आणि अन्य व्यक्तींचा या प्रकरणात समावेश असल्याची माहिती आहे. एकूण सहा आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. अटक केलेल्या आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यांना 2 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. आता या चौकशीत प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून ती परीक्षार्थ्यापर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीचा तपास केला जात आहे. प्रश्नपत्रिकेपर्यंत कोणाला प्रवेश होता, ती बाहेर कशी काढण्यात आली आणि त्यानंतर कोणाच्या माध्यमातून ती संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचली, याचा शोध घेतला जात आहे.
एमपीएससी अध्यक्षांचा प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे खुलासा.
‘प्रेमप्रकरणा’तून पेपरफुटीचा धागा?
तपासादरम्यान एका कथित प्रेमप्रकरणाचा धागा समोर आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांकडून दिली जात आहे. प्राथमिक तपासानुसार, एका उमेदवाराला परीक्षेत यश मिळवून देण्यासाठी तिच्याशी संबंधित व्यक्तीने एमपीएससीतील कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधल्याचा संशय आहे. याच संपर्कातून प्रश्नपत्रिका मिळवून देण्यात आल्याचा प्राथमिक तपासातील दावा असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, आतापर्यंतच्या तपासानुसार प्रश्नपत्रिका मोठ्या प्रमाणावर अनेक उमेदवारांमध्ये वितरित झाल्याचे स्पष्ट झालेले नसून ती एका उमेदवारापर्यंत पोहोचल्याचा संशय आहे. मात्र, प्रश्नपत्रिका एका उमेदवारापर्यंत पोहोचल्याचा संशय असला तरी परीक्षेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने आयोगाने संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द केली. या कथित प्रकरणात आर्थिक व्यवहार झाला होता का? प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी पैसे देण्यात आले होते का? या साखळीत आणखी कोणाचा सहभाग आहे? या सर्व बाबींचा तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे.
रोहित पवारांनी आधीच केला होता पेपरफुटीचा आरोप
या प्रकरणात आमदार रोहित पवार यांनी यापूर्वीच प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी पत्रकार परिषदेत एका उमेदवाराला परीक्षा होण्यापूर्वीच काही प्रश्न मिळाल्याचा दावा केला होता. 22 मार्च रोजी परीक्षा होणार असताना त्याआधीच काही प्रश्न संबंधित उमेदवारापर्यंत पोहोचल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हे प्रश्न व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पाठवले जात होते आणि त्यानंतर संदेश हटवले जात असल्याचाही दावा त्यांनी केला होता. रोहित पवार यांनी या आरोपांच्या समर्थनार्थ काही पुरावे सादर केल्याचेही सांगितले होते. त्यानंतर उमेदवारांच्या तक्रारी आणि पोलिस तपासामुळे प्रकरणाला वेग आला. आता आयोगाने संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द केल्याने या प्रकरणात गैरप्रकाराच्या आरोपांची गंभीर दखल घेतली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, प्रश्नपत्रिका फुटीमागील संपूर्ण साखळी आणि प्रत्येक आरोपीची नेमकी भूमिका तपासातून स्पष्ट होणे बाकी आहे.
फेरपरीक्षा होणार; उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही
एमपीएससीने परीक्षा रद्द करताना आधीच्या परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना दिलासाही दिला आहे. औषध निरीक्षक पदासाठी आधी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना फेरपरीक्षेसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, फेरपरीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणतेही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. फेरपरीक्षेची तारीख स्वतंत्र प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे आधी परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना आता आयोगाच्या पुढील अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पेपरफुटीचा परिणाम प्रामाणिक उमेदवारांवर
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा परिणाम त्या उमेदवारांवर झाला आहे, ज्यांनी कोणत्याही गैरप्रकाराचा आधार न घेता परीक्षेची तयारी केली होती. महिनेभर अभ्यास करून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना आता पुन्हा त्याच परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातच काही उमेदवार मुलाखतीपर्यंत पोहोचले होते आणि गुणवत्ता यादीही जाहीर झाली होती. मात्र, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या संशयामुळे संपूर्ण प्रक्रिया रद्द झाल्याने त्यांची आधीची मेहनत पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच एमपीएससीच्या गोपनीय परीक्षा प्रक्रियेतील सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची मागणीही आता जोर धरत आहे.
‘परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता मजबूत करणे हे माझे ध्येय’
विवेक भीमनवार यांनी आपल्या निवेदनात अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता मजबूत करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित असल्याचे सांगितले. आयोगावर वाढलेल्या भरतीच्या जबाबदारीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी अनेक सुधारणा हाती घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आयोगाने अंतर्गत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. तसेच संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी शासनानेही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे एकीकडे औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीचा तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू असताना दुसरीकडे एमपीएससीसमोर आपल्या परीक्षा प्रक्रियेवरील उमेदवारांचा विश्वास पुन्हा दृढ करण्याचे मोठे आव्हान आहे. आता अटक केलेल्या आरोपींच्या चौकशीतून पेपरफुटीची संपूर्ण साखळी उघड होते का, या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग समोर येतो का आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी एमपीएससी कोणत्या नव्या सुरक्षा उपाययोजना करते, याकडे उमेदवारांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
डाकूंच्या मदतीने बाळासाहेबांचं पवित्र धनुष्यबाण चोरलं!: संजय राऊत म्हणाले- चिन्ह गोठवण्याची वेळ शिंदेंमुळेच आली; निकाल लागल्यावर त्यांना स्वत:चीच लाज वाटेल!
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवादाला सुरुवात होत असतानाच शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. गेल्या 7 ते 8 दिवसांपासून कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपालांच्या निर्णयांवर कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता शिंदे गटाने कितीही मोठे वकील उभे केले तरी अंतिम निर्णय घटनापीठाला संविधानाच्या चौकटीतच द्यावा लागेल, असे राऊत म्हणाले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
