पंढरपूर कॉरिडॉरविरोधात तीर्थक्षेत्र बचाव समितीची महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली. दि. २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर या बैठकीत बाधित मंडळींसमोर पर्यायी आराखडा मांडण्यात आला. मात्र, स्थानिक नागरिक, भाविक आणि शासन
.
“कॉरिडॉरचे व्यर्थपण आणि भाविकांच्या प्रत्यक्ष हिताच्या गोष्टी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सूचना आत्मीयतेने ऐकून घेत, ‘तुमच्या सूचनांचा योग्य आदर केला जाईल’ असे आश्वासन दिले. तसेच अतिरिक्त सूचना मांडण्याचे आवाहन करत जिल्हाधिकार्यांना त्याबाबत आवश्यक निर्देशही दिले आहेत, असे यावेळी इचगावकर यांनी सांगितले. या बैठकीत वारकरी पाईक संघ आणि स्थानिक अभियंत्यांनी तयार केलेला ‘वारकरी-भाव्यहितैषी विकास आराखडा’ मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केला. दरम्यान, बाधित नागरिकांच्या अंतर्गत चर्चेचा विपर्यास करून ‘बाधितांमध्ये फूट’ अशा बातम्या काही वृत्तपत्रांमधून पसरवल्या जात होत्या. बचाव समितीने या सर्व आव्हानांचे खंडन करत आपली मजबूत एकजूट दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे येत्या काळात कॉरिडॉर विरोधात आणि अभ्यास समितीच्या मागणीसाठी पंढरपुरात मोठे जनआंदोलन उभे राहण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
शासकीय पातळीवर या आराखड्याचा व सूचनांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास समिती नमूद करण्यात यावी. ज्यामध्ये शासन आणि भाविक, स्थानिक जनतेचे प्रतिनिधी असावेत. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतरच कॉरिडॉरबाबत पुढील निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी ह.भ.प. वीर महाराजांनी केली. या अभ्यास समितीच्या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्धार बचाव समितीने केला.
सामान्यतः एमआरटीपी कायद्यांतर्गत भूसंपादन करताना विशेष पॅकेज दिले जात नाही, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहामुळे वाटाघाटीद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया केली जात आहे. जे नागरिक संमती देणार नाहीत, विरोध करतील, त्यांच्या जमिनी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १२६ (१) (क) नुसार सक्तीने संपादित करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे.
