नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील 20 टक्के ‘म्हाडा’ (MHADA) घरांच्या आरक्षणातील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात महसूल प्रशासनाने अखेर कारवाईचा मोठा बडगा उगारला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अहवालानंतर, बेकायदेशी
.
निलंबित करण्यात आलेले अधिकारी व कर्मचारी
एसआयटीच्या चौकशी अहवालानंतर निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. कारवाई झालेल्यांमध्ये खालील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे:
- अनिल एकनाथ रोकडे – तत्कालीन मंडळ अधिकारी (सध्या पिंपळगाव बसवंत)
- सागर भगीरथ शेलार – तत्कालीन तलाठी
- शशीकांत वाल्मीक चिताळकर – तत्कालीन तलाठी, आडगाव-२ (सध्या तलाठी, गोवर्धन/गंगापूर)
- मनीषा अशोक पाटील – तत्कालीन तलाठी (सध्या मोहाडी, ता. दिंडोरी)
या सर्वांवर शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून विकासकांना गैरफायदा मिळवून दिल्याचा आणि दप्तरात बेकायदेशीर नोंदी केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आला असून, आता त्यांची सखोल विभागीय चौकशी होणार आहे.
एसआयटी तपासातील धक्कादायक खुलासे
विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या ‘एसआयटी’ने म्हसरूळ, गंगापूर आणि नाशिक शहर-१ या भागातील दप्तराची सखोल तपासणी केली. तपासात खालील गंभीर त्रुटी व गैरप्रकार समोर आले.
७ वर्षे जुन्या नकाशाच्या आधारे फेरफार
भूमी अभिलेख विभागाकडून कोणताही अधिकृत ‘हिस्सा फॉर्म नंबर १२’ आलेला नसताना, तलाठी सागर शेलार यांनी अर्जदाराने सादर केलेल्या तब्बल ७ वर्षे, ८ महिने आणि १७ दिवस जुन्या नकाशाच्या आधारे बेकायदेशीर फेरफार मंजूर केला. ज्या क्षेत्राला नगर भूमापन योजना लागू असते, तिथे पोटहिस्सा मोजणीचा अंमल नगर भूमापन अधिकाऱ्यांमार्फत मिळकत पत्रिकेवर घेणे बंधनकारक असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी थेट ७/१२ उताऱ्यावर नियमबाह्य पद्धतीने फेरफार नोंदवले. तत्कालीन तलाठी शशीकांत चिताळकर यांनी आडगाव-२ मधील ६ प्रकरणांमध्ये विलंबाने आलेल्या आणि बनावट पोटहिस्सा नकाशांच्या आधारे फेरफार नोंदी केल्या. मूळ खातेदारांच्या नावांत तफावत असतानाही संगनमताने हे फेरफार मंजूर करण्यात आले.
नेमका कसा झाला म्हाडा भूखंड घोटाळा?
शासकीय नियमांनुसार, नागरी भागात १ एकर (सुमारे ४ हजार चौरस मीटर) किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्यातील २० टक्के घरे/जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ‘म्हाडा’कडे हस्तांतरित करणे विकासकांना बंधनकारक असते. ही घरे सर्वसामान्यांना अल्प दरात उपलब्ध करून दिली जातात.
मात्र, नाशिकमधील अनेक गृहप्रकल्पांमध्ये मूळ जागा १ एकरापेक्षा जास्त असतानाही, महसूल अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून जमिनीचे कागदोपत्री तुकडे पाडण्यात आले (पोटहिस्से दाखवले गेले). परिणामी, प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ १ एकरापेक्षा कमी असल्याचे भासवून म्हाडाच्या २० टक्के आरक्षणाला पद्धतशीरपणे बगल देण्यात आली आणि सर्वसामान्यांच्या हक्काची शेकडो घरे हडप करण्यात आली.
१९७ बिल्डरांवर गुन्हे, १० जण अटकेत
या महाघोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तब्बल १९७ विकासक आणि बिल्डरांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांचे गुन्हे शोध पथक स्वतंत्रपणे करत असून, आतापर्यंत ५ अधिकाऱ्यांसह १० जणांना अटक करण्यात आली आहे. आता महसूल कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनामुळे या प्रकरणात सहभागी असलेल्या आणखी बड्या अधिकाऱ्यांवर आणि बिल्डरांवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा…
1994ला पाप झाले म्हणणारे स्वतः 25 वर्षांपासून सत्तेतच!:विखे पाटलांवर शरद पवारांचा पलटवार, म्हणाले- शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या निकालाआधी बोलणे हिताचे नाही!
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकी हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना निकालापूर्वी त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील खटला, विद्यार्थी आंदोलन, वाढती महागाई, साखर आयातीचा प्रश्न, राज्यातील दुष्काळी स्थिती, दूध भेसळ आणि मराठा आरक्षणासह विविध चालू घडामोडींवर सविस्तर भूमिका मांडली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
