नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयातील (DGCA) भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) उघडकीस आणले आहे. ड्रोन आयातीच्या परवानग्या देण्यासाठी लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून सीबीआयने डीजीसीएमधील उपमहासंचालक (Deputy Director General) आणि रिल
.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत अनेक गंभीर दावे केले आहेत. सीबीआयने DGCA च्या एअरवर्थिनेस विभागाच्या डेप्युटी डायरेक्टरला अटक केल्यामुळे, या संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अटक झालेला अधिकारी केवळ एक ‘छोटा मासा’ असून, या यंत्रणेत अनेक बडे अधिकारी सामील असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.
अजित पवारांच्या अपघात तपासावर प्रश्नचिन्ह
डीजीसीए मधील लाचखोरीचे प्रकार पाहता, व्ही. के. सिंग (V. K. Singh) सारख्या व्यक्तीने कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भातील अहवाल ‘क्लीन’ केला असण्याची शक्यता रोहित पवार यांनी वर्तवली आहे.
TDP आणि केंद्र सरकारमधील राजकीय साटेलोटे
एकीकडे दादांच्या अपघाताचा तपास सीबीआयकडे देण्याची विनंती करून दोन महिने उलटले तरी सीबीआयने तपास हातात घेतला नाही, परंतु दुसरीकडे सीबीआय स्वतःहून ऍक्शन घेते हे विशेष म्हणावे लागेल. कदाचित TDP च्या मंत्रालयाला इशारा किंवा अप्रत्यक्ष मेसेज दिला असावा म्हणूनच प्रादेशिक अस्मिता बाजूला सारून TDP कडून डिलीमिटेशन संदर्भात केंद्र सरकारच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन केले जात असावे! असेही रोहित पवार म्हणालेत.
नेमके प्रकरण काय?
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयातील एका उपमहासंचालकासह रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षांना लाचखोरीच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये डीजीसीए मुख्यालयातील ‘एअरवर्थिनेस’ संचालनालयाचे उपमहासंचालक मुदावत देवुला आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत माथूर यांचा समावेश आहे. माथूर हे ‘अॅस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड’ या कंपनीशीही संबंधित आहेत.
सीबीआयने या प्रकरणी १८ एप्रिल रोजी गुन्हा (FIR) दाखल केला होता. अॅस्टेरिया एरोस्पेसच्या ड्रोन आयातीसंदर्भातील काही अर्जांना मंजुरी मिळवण्यासाठी हा व्यवहार झाला होता. मार्च महिन्यात झालेल्या संवादानुसार, प्रलंबित असलेल्या तीन अर्जांपैकी प्रत्येक फाईल मंजूर करण्यासाठी ५ लाख रुपये, असे एकूण १५ लाख रुपयांची लाच ठरवण्यात आली होती. १८ एप्रिल रोजी आयआयटी दिल्ली फ्लायओव्हरजवळ लाचेची रक्कम स्वीकारली जात असताना सीबीआयने सापळा रचून ही कारवाई केली. सुरुवातीला २.५ लाख रुपयांच्या देवाणघेवाणीचा आरोप आहे.
छाप्यात घबाड हस्तगत
अटकेनंतर सीबीआयने दिल्लीतील चार वेगवेगळ्या ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. यामध्ये आरोपींकडे ३७ लाख रुपयांची रोख रक्कम, सोन्याची आणि चांदीची नाणी, तसेच अनेक डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. या मालमत्तेचा स्त्रोत आणि अन्य कोणाचे यात हितसंबंध आहेत का, याचा तपास आता सीबीआय करत आहे.
एअरवर्थिनेस संचालनालयाची जबाबदारी काय?
डीजीसीएच्या संकेतस्थळानुसार, हे संचालनालय विमानांची नोंदणी, हवाई पात्रतेचे प्रमाणपत्र (Airworthiness Certificate) जारी करणे आणि विमानांच्या उत्पादनात व देखभालीत गुंतलेल्या संस्थांना मंजुरी देण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते. अशा संवेदनशील विभागातच लाचखोरी झाल्याने सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
‘डीजीसीए’ पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात
२०२५ च्या उत्तरार्धात झालेल्या ‘इंडिगो एअरलाईन्स’च्या गोंधळानंतर डीजीसीए आधीच वादात सापडली होती. त्यावेळी ५,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली होती आणि १० लाख प्रवाशांना मनस्ताप सोसावा लागला होता. त्या प्रकरणानंतर तत्कालीन महासंचालक फैज अहमद किडवाई यांना पायउतार व्हावे लागले होते. आता या ताज्या लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे विमान वाहतूक नियामक संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
