मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्यावरून विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. विरोधकांनी संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून देशातील 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात केला. त्यांनी या विधेयकाची भ्रूणहत्या केली. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे ही हत्या केल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा करून त्यांनी भारतातील समाजसुधारकांच्या विचारांवर एकप्रकारे तांडवच केले, असे ते म्हणाले. महिला आरक्षण व लोकसभेच्या जागा वाढवण्याशी (परिसीमन) संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे असणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. प्रदीर्घ चर्चेनंतर पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत सरकारला हे विधेयक पारित करण्यासाठी आवश्यक असणारे दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. परिणामी, बहुमताअभावी हे विधेयक फेटाळले गेले. या प्रकरणी आता सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेद्वारे विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. मुख्यमंत्री म्हणाले, 17 एप्रिल हा दिवस देशाच्या राजकीय व सामाजिक वाटचालीतील एक महत्त्वाचा ठरेल अशी अपेक्षा होती. एक निर्णायक क्षण ठरेल असे वाटले होते. कारण, त्या दिवशी महिला आरक्षणाचे विधेयक हे मंजूर होणार होते. सर्व लोक त्याला मदत करतील असा विश्वासही होता. पण दुर्दैवाने काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, ठाकरे गट, शरद पवार गट, समाजवादी पार्टी आदी विरोधी पक्षांनी आपल्या महिलाविरोधी मानसिकतेचे प्रदर्शन करत या विधेयकाला आवश्यक ते दोन तृतीयांश मते मिळू दिली नाही. 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात करत या विधेयकाची भ्रूणहत्या विरोधकांनी केली. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे अशा प्रकारची हत्या केल्यानंतर जो आनंदोत्सव त्यांनी साजरा केला, तो एक प्रकारे भारतातील समाजसुधारकांच्या विचारांवर केलेले तांडव होते. मला अतिशय दुःख आहे की, महात्मा जोतिबा फुले यांची 200 वी जन्मशताब्दी सुरू असताना विरोधकांनी त्यांच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम केले. त्यात भाषणापुरते महात्मा फुलेंचे नाव घेणारे हे पक्ष पूर्णतः उघडे पडले. सभागृहात 3 विधेयके मांडण्यात आली होती. 134 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, परिसीमन विधेयक व केंद्रशासित प्रदेश विधेयक यांचा त्यात समावेश होता. आपल्याला कल्पना असेल की, 1976 मध्ये देशात डीलिमिटेशन झाले, तेव्हा घटनादुरुस्ती करून आपण निर्णय घेतला की, 1971 ची लोकसंख्या फ्रिज ठेवून 2000 सालापर्यंत डीलिमिटेशन होणार नाही. यासंदर्भात 2002 साली डीलिमिटेशन कमिशन अस्तित्वात आले, तेव्हा महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्याला पुन्हा 20 वर्षांची वाढ दिली. त्यानंतर 2002 मध्ये 1971 च्याच लोकसंख्येवर आधारित राज्यांत डीलिमिटेशन करण्यात आले, असे ते म्हणाले.
Source link
Headlines
