“आजपर्यंत मराठा समाजाला जे काही दिले आहे ते आमच्याच सरकारने दिले आहे. आतापर्यंतचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय आम्हीच घेतले असून, यापुढेही मराठा समाजासाठी जे निर्णय घ्यावे लागतील ते आम्हीच घेऊ,” असे स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण विधान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद
.
आजपर्यंतचे निर्णय आम्हीच घेतले, पुढचेही आम्हीच घेणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सरकारमधील सर्वांचे मत स्पष्ट आहे. “आजपर्यंत मराठा समाजाला जे दिले ते आम्हीच दिले आहे. आजपर्यंत जेवढे निर्णय घेतले आहेत, ते आम्हीच घेतले आहेत. यापुढेही काही निर्णय घ्यायचे असतील तर ते आम्हीच घेणार आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने आतापर्यंत अनेक निर्णय घेतले असून, त्यातील अडचणी दूर करण्याचे कामही सरकारने केले असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. केवळ कागदावर निर्णय घेण्यापेक्षा त्याचा प्रत्यक्ष लाभ समाजाला मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “केवळ कागदावरचे निर्णय नाही, तर त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मराठा समाजाला झालेला आपल्याला पाहायला मिळाला आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
संविधानात असेल ते मिळेल, कोर्टाच्या चौकटीत असेल तर 100% मिळेल
मराठा आरक्षणाच्या पुढील मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी संविधान आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा संदर्भ दिला. “जे संविधानात असेल ते निश्चितपणे मिळेल. जे कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल ते 100% मिळेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यातून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार कोणताही निर्णय कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीबाहेर जाऊन घेणार नसल्याचे संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी त्यांनी एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली जाणार नाही, अशी ग्वाहीही दिली. “कोणाच्या ताटातलं काढून कोणाच्या ताटात टाकणारे आम्ही नाही,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला न्याय आम्हीच देणार
मराठा समाज असो किंवा अन्य कोणताही समाज असो, सरकारने सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. “मराठा समाजाला न्याय आम्हीच देणार आहोत,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध मागण्यांवर सरकारमध्ये चर्चा सुरू असून, काल झालेल्या बैठकीतही याच संदर्भात चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने चर्चेची दारे कधीही बंद केलेली नाहीत. चर्चा करूनच मार्ग काढण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मागण्यांबाबत ‘गॅप’ किंवा शंका असल्यास चर्चा करण्याचे आवाहन
मराठा समाजाच्या मागण्यांशी संबंधित जे मुद्दे सरकारसमोर आले होते, त्यातील सर्व मुद्द्यांची पूर्तता करण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला. मात्र, काही मागण्यांबाबत अजूनही अंतर राहिले असल्याचे किंवा सरकारच्या निर्णयांबाबत शंका असल्याचे वाटत असेल, तर संबंधितांनी त्या शंका सरकारसमोर मांडाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. “जर त्यांना काही गॅप्स वाटत असतील किंवा त्यांच्या मनात शंका असेल तर त्यांनी विचारावे. त्या शंका दूर केल्या जातील,” असे फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार आणि मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींमध्ये संवाद सुरू ठेवण्याची तयारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे.
शिष्टमंडळाच्या चर्चेचा मुद्दाही चर्चेत
मराठा समाजाचे शिष्टमंडळ आता कुठेही जाणार नसल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटल्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर फडणवीस यांनी सरकारसमोर आलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, काही मुद्द्यांबाबत अजूनही स्पष्टता हवी असेल, तर सरकारशी चर्चा करून ती मिळवता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून संवादाचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.
‘जे शक्य आहे ते सगळे करू’
मराठा समाजाच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका केवळ घोषणांपुरती नसून, कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीत जे काही शक्य आहे ते करण्याची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. “जे सगळं शक्य आहे ते सगळं आम्ही करू,” असे ते म्हणाले. त्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारकडून कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
‘वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’चे लोकार्पण
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींनी देशाला समर्पित केलेल्या ‘वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’चे महत्त्वही अधोरेखित केले. उत्तर प्रदेशपासून ते थेट जेएनपीटी (JNPT) पोर्टपर्यंत जाणाऱ्या या १६०० किमी लांबीच्या डेडिकेटेड रेल्वे लाईनचे काम १ लाख ३० हजार कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण झाले आहे. पूर्वी ट्रकमधून मालवाहतुकीसाठी तीन दिवस लागायचे, तेच काम आता या रेल्वे कॉरिडोरमुळे केवळ १२ तासांत पूर्ण होणार आहे.
अडीचशे ट्रक्सची क्षमता एका ट्रेनमध्ये
देशात पहिल्यांदाच ‘डबल स्टॅक’ (कंटेनरवर कंटेनर) असणारी १ किलोमीटर लांबीची ट्रेन तयार करण्यात आली आहे. एका ट्रेनची क्षमता तब्बल २५० ट्रक्स एवढी असल्याने इंधनाची मोठी बचत होईल आणि प्रदूषणही कमी होईल. पूर्वी भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च १४% होता, जो चीनच्या (७%) तुलनेत खूप जास्त होता. गेल्या १० वर्षांत मोदी सरकारने तो १०% वर आणला होता. आता या कॉरिडोरमुळे तो ७% पर्यंत खाली येईल आणि भारत जागतिक सप्लाय चेनमध्ये चीनशी थेट स्पर्धा करू शकेल. या कॉरिडोरमुळे जेएनपीटी बंदर आगामी दोन वर्षांत १० लाख टीईयू (TEU – मिलियन प्लस) कंटेनर हँडल करणारे देशातील पहिले बंदर ठरणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. या भव्य प्रकल्पासाठी फडणवीस यांनी जपान सरकारच्या ‘जायका’ (JICA) कंपनीचे, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे विशेष आभार मानले.
हेही वाचा…
सरकारचे शिष्टमंडळ आता जरांगे पाटलांकडे जाणार नाही: 12 सप्टेंबरच्या अल्टिमेटमवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांची रोखठोक भूमिका
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापले असताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, सरकारने आतापर्यंत आवश्यक ते निर्णय घेतले असून अनेक मागण्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे आता जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेला प्रतिसाद देत आंदोलन स्थगित करण्याचा विचार करावा, असे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय, 58 लाख नोंदींचा मुद्दा, कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरू असलेली प्रक्रिया आणि सरकारच्या पुढाकाराची माहिती दिली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी यापूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत मोठे निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. सविस्तर बातमी
LIVE मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 11वा दिवस: मध्यरात्री प्रकृती खालावली, अडीच वाजता मंत्र्यांचा फोन; मराठा आंदोलक आक्रमक
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज 11वा दिवस आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ भेटून गेल्यानंतर मागण्यांबाबत आश्वासन मिळाले होते. मात्र, त्यानंतर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने जरांगे यांनी दोन दिवसांपूर्वी पाणी आणि उपचार घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आंदोलनस्थळी उपस्थित मराठा समाजबांधवांमध्ये त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
