बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींशी संबंधित मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींची याचिका फेटाळली आहे. त्यांनी 2019 मध्ये जारी करण्यात आलेले दंडाधिकारी न्यायालयाचे समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती. तथापि, न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयात मानहानीच्या तक्रारीवरील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा आदेश वाढवला. यामुळे राहुल यांना या कालावधीत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागणार नाही. त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला होता. खरं तर, राहुल यांनी 2018 मध्ये राजस्थानमधील एका सभेत राफेल विमान करारावरून पंतप्रधानांना ‘कमांडर-इन-थीफ’ म्हणजेच चोरांचा सरदार म्हटले होते. या प्रकरणात, दंडाधिकारी न्यायालयाने 28 ऑगस्ट 2019 रोजी मानहानीच्या तक्रारीवरून राहुल यांच्याविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. राहुल यांनी या आदेशाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालय म्हणाले – दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात काहीही चुकीचे नाही न्यायमूर्ती एनआर बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले की, दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात अशी कोणतीही चूक किंवा बेकायदेशीर बाब नाही, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येते. भाजप सदस्याच्या तक्रारीवर न्यायालयाचा युक्तिवाद तक्रारदार एमएच श्रीश्रीमल यांनी सांगितले की, ते भाजपचे सक्रिय सदस्य आहेत आणि पंतप्रधान मोदी हे पक्षाचा प्रमुख चेहरा आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कथित टिप्पणीमुळे त्यांनाही दुःख झाले आहे. राहुल यांच्या वकिलांनी सांगितले की, टिप्पणी पंतप्रधानांविरोधात होती, भाजपविरोधात नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला मानहानीचा खटला दाखल करण्याचा अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. न्यायालयाने म्हटले की, भाजप सदस्यांचा एक निश्चित गट आहे आणि पंतप्रधान पक्षाचा प्रमुख चेहरा आहेत. अशा परिस्थितीत टिप्पणीचा परिणाम पक्षाच्या सदस्यांवरही होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, टिप्पणीचा परिणाम भाजप सदस्यांवर झाला की नाही, हे खटल्यातील पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबातून निश्चित होईल. 2018 च्या राजस्थान रॅलीशी संबंधित प्रकरण तक्रारीनुसार, राहुल गांधी यांनी 20 सप्टेंबर 2018 रोजी राजस्थानमधील एका सभेत मोदींवर कथित मानहानीकारक टिप्पणी केली होती. आरोप आहे की, त्यांनी 24 सप्टेंबर रोजी X वर व्हिडिओ पोस्ट करून तीच गोष्ट पुन्हा सांगितली. श्रीश्रीमल यांचा दावा आहे की या विधानांमुळे मोदींसोबत भाजप सदस्य आणि त्यांच्याशी संबंधित नागरिकांनाही दुखावले गेले. याच आधारावर त्यांनी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. राहुल यांचे वकील सुदीप पसबोला आणि कुशल मोर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ मागितला होता. तक्रारदाराच्या वकिलांनी याला विरोध केला, कारण हे प्रकरण 2021 पासून प्रलंबित आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश 6 आठवड्यांनी वाढवला. राहुल यांना सध्या दंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहावे लागणार नाही, परंतु मानहानीची तक्रार फेटाळली गेलेली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात सुरू राहील.
Source link
मोदी मानहानी प्रकरण, राहुल गांधींना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही:2019 चे समन्स रद्द करण्यास नकार; पंतप्रधानांना 'कमांडर-इन-थीफ' म्हटले होते
