मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार एक नाही तर शंभर पावले पुढे आले आहे. आता निर्माण झालेली कोंडी मनोज जरांगे पाटील यांनीच सोडवायची आहे, असा थेट संदेश राज्याचे उद्योगमंत्री आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य उदय सामंत या
.
चर्चेची सगळी दारे खुली आहेत
उदय सामंत म्हणाले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठवाड्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याच्या प्रक्रियेचा आणि न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कार्यवाहीचा आम्ही सविस्तर आढावा घेतला. तोडग्याच्या अनुषंगाने सरकार एक पाऊल नाही तर दहा आणि शंभर पावले पुढे आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की चर्चेची सर्व दारे खुली आहेत. त्यामुळे आता जरांगे पाटलांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन ही कोंडी सोडवावी.”
उद्या निर्णायक बैठक; विखे पाटीलही राहणार उपस्थित
उद्या सकाळी 10 वाजता स्मार्ट सिटी कार्यालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. या बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित राहणार आहेत. तसेच, सर्व प्रांताधिकारी (SDO), जात पडताळणी अधिकारी आणि मराठा आरक्षणाच्या अभ्यासकांनाही या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांना दाखले देताना काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत का आणि हैदराबाद गॅझेटियर लागू करताना काय समस्या आहेत, यावर या बैठकीत सांगोपांग चर्चा करून मार्ग काढला जाईल.
60-90 दिवसांचा वेळ दिल्यास आम्ही जायला तयार
आम्ही जरांगे पाटील यांच्या संपर्कात असून काल पहाटे 3 वाजेपर्यंत त्यांच्या सहकाऱ्यांशी बोलणे झाले आहे, असे सामंत यांनी सांगितले. “जर जरांगे पाटलांची भूमिका अशी असेल की ‘आम्ही उर्वरित मागण्यांसाठी तुम्हाला 60 किंवा 90 दिवसांचा वेळ देतो आणि मी उपोषण स्थगित करतो,’ तर आम्ही नक्की त्यांच्याकडे जाऊ. पण परवा विखे पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गेलो असताना त्यांच्या काही शंका निर्माण झाल्या होत्या. त्या शंका त्यांनी आधी दूर कराव्यात आणि मग आम्हाला बोलवावे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
चार दाखल्यांच्या प्रकरणात 16 तारखेला वकील हजर ठेवा
मराठा आरक्षणाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणातील 4 दाखल्यांच्या मुद्द्याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या दाखल्यांशी संबंधित काही व्यक्ती आजच्या बैठकीला उपस्थित होत्या. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 तारखेला असल्याने त्या दिवशी वकील न्यायालयात उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पुढे जावी, यासाठी सरकारकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जात असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार सकारात्मक असले तरी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का दिला जाणार नाही, अशी महायुती सरकारची भूमिका असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीमुळे ओबीसी समाजात कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये. दोन्ही समाजांच्या हिताचा विचार करून सरकार कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर पुढे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट; ‘प्रशासनाला काम करू द्या’
मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट असताना सरकारच्या बैठका आणि दौऱ्यांमुळे प्रशासनाच्या कामावर परिणाम होत असल्याच्या प्रश्नावर सामंत यांनी सरकार प्रोटोकॉलच्या पलीकडे जाऊन काम करत असल्याचे सांगितले. मंत्र्यांच्या मुक्कामामुळे अधिकाऱ्यांना प्रोटोकॉलनुसार उपस्थित राहावे लागते, हे मान्य आहे. मात्र, आपण आणि प्रसाद लाड हे प्रोटोकॉलच्या बाहेर जाऊन काम करणारे असल्याचे सामंत म्हणाले. आपल्या मुक्कामाच्या काळातही संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली नियमित कामे करावीत, अशा सूचना आपण दिल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्यात सणासुदीचा काळ आहे आणि दुसरीकडे दुष्काळाचे सावट आहे. त्यामुळे सरकारला परिस्थिती हाताळण्यासाठी काम करण्याची संधी दिली पाहिजे. काही मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याची भूमिका असेल तर त्यासाठी सरकार बैठका घेत आहे. या बैठका केवळ बैठकांसाठी घेतल्या जात नाहीत, असा टोला त्यांनी लगावला.
लातूरमधील आत्महत्येवर दुःख व्यक्त
लातूरमध्ये एका विद्यार्थ्याने मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटनेवर सामंत यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. “ही घटना अत्यंत वेदनादायी आहे. नेमकी कशामुळे आत्महत्या झाली, हे आम्ही तपासून पाहू. पण माझे मराठा समाजातील सर्व तरुणांना कळकळीचे आवाहन आहे की, सरकार या प्रश्नावर मार्ग काढत आहे, त्यामुळे कुणीही असे टोकाचे पाऊल उचलू नये,” असे भावनिक आवाहन सामंत यांनी केले.
हेही वाचा…
मनोजदादांनी शिंदे साहेबांवर एकेरी भाषेत केलेली टीका समाजाला रुचलेली नाही: शंभुराज देसाई म्हणाले- सरकार चर्चेला तयार आहे
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारमधील संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या टीकेवर मंत्री शंभुराज देसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिंदे यांच्याबाबत एकेरी भाषेचा वापर करणे मराठा समाजातील अनेकांना पसंत पडलेले नाही. त्यामुळे जरांगे यांनी शिंदे यांच्यावरील टीका तत्काळ थांबवावी, असे आवाहन देसाई यांनी केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
