जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील एसएनसीयू कक्षात २४ ऑगस्टला पहाटे व्हेटींलेटरचा स्फोट होवून लागलेली आग म्हणजे अपघात नसून, यंत्रणेच्या दुर्लक्षाने घेतलेला तीन निष्पाप बालकांचा बळी असल्याचे चौकशी अहवालातून आता समोर येत आहे. या प्रकरणाची दखल घेत शासन नियुक्त
.
जीवनदायी व्हेंटिलेटरची वेळेवर देखभाल व दुरुस्ती न करणे ही या आगीमागची मुख्य ठिणगी ठरली. आणीबाणीच्या क्षणी रुग्णांचे प्राण वाचवणारी फायर अलार्म, स्प्रिंकलर प्रणाली ठप्प होती. रुग्णालयाचे फायर पंप हाऊस कुलूपबंद अवस्थेत आढळले. उपकरणांची तांत्रिक तपासणी, देखभालीत दाखवलेला हा निष्काळजीपणा निष्पाप नवजात बाळांच्या जीवावर बेतला. या निष्कर्षांनंतर शासनाने पर्यवेक्षकीय नियंत्रणात दुर्लक्ष करणाऱ्या अकोला परमंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक, अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, प्रशासकीय अधिकारी, वीजतंत्री यांच्यावर निलंबनाची कारवाईचे निर्देश दिले. शासकीय अधिकारीच नव्हे, तर यंत्रणेची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांनाही शासनाने दणका दिला आहे.
देखभाल दुरुस्तीत गंभीर त्रुटी ठेवणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याचे आदेश दिले आहेत, तर ‘शिलार’ या कंपनीचा फॉरेन्सिक अहवाल मागवून त्यांनाही काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू केली आहे. शासनाने शासकीय रुग्णालयांत अग्निसुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, उपकरण देखभालीसाठी मानक कार्यपद्धती लागू केली. एसएनसीयू, एनआयसीयू कक्षांत सीसीटीव्ही बसवणे, नियमित मॉक ड्रिल घेणे, तीन महिन्यांत सर्व रुग्णालयांचे फायर व इलेक्ट्रिक ऑडिट करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, सीईओंना दिले. आरोग्य सेवा आयुक्तांना शासकीय व खासगी रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटवर नियंत्रणाचे आदेश दिले या उपाययोजना या दुर्घटनेपूर्वी का झाल्या नाहीत, असा सवाल आहे. या प्रकरणात अद्यापही अनेक प्रश्न अनुत्तरीत याचवेळी मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दोषी कोण आहेत, त्यांच्यावर कधी आणि कोणती कारवाई होणार, या प्रकरणात फौजदारी कारवाईची मागणी झाली आहे. ती होणार का? पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अहवाल सार्वजनिक करण्याची घोषणा केली होती. तो अहवाल मात्र १५ दिवस होऊनही सार्वजनिक झाला नाही, तो कधी होणार, असे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत.
रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटवर आता आरोग्य सेवा आयुक्त ठेवणार नियंत्रण
