महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या २० वर्षांपासून सामाजिक तणाव आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजात गैरसमज वाढत आहेत. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने आरक्षणासंबंधीची सर्व न्यायालयीन प्रकरणे, घटनात्मक तरतुदी आणि सरकारी निर्णयांची वस्तुनिष्
.
५८ लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यामुळे मराठा समाजातील सर्वांना ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा समज निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, काही ओबीसी नेते मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यास ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होईल, असा प्रचार करत आहेत. यामुळे दोन्ही समाजांमध्ये संभ्रम आणि तणाव वाढत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी कशा आहेत, त्यांची मोजणी कशी झाली, याआधी किती कुणबी प्रमाणपत्रे दिली गेली आणि त्यातील मराठा-कुणबी व इतर कुणबी नोंदींचे वर्गीकरण कसे केले, याची सविस्तर माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केवळ ५८ लाख नोंदींच्या आधारे संपूर्ण मराठा समाज ओबीसीमध्ये जाईल, हा समज चुकीचा असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, आरक्षणासंबंधीच्या अनेक निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. २००१ च्या आरक्षण कायद्याशी संबंधित प्रकरण, पदोन्नतीतील आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र, २०२४ मधील एसईबीसी आरक्षण आणि राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या सर्व प्रकरणांची माहिती सरकारने जनतेसमोर आणावी. विधी विभागाचे अधिकारी, आंदोलकांचे वकील, जात पडताळणीतील तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी आणि आरक्षण व घटनात्मक विषयातील अनुभवी कायदेतज्ज्ञ यांच्याकडून वस्तुस्थिती जाणून घेऊन श्वेतपत्रिका तयार करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, एक लाख रुपयांपेक्षा कमी शुल्क असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची अट रद्द करावी, अशीही मागणी आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील गैरसमज दूर करून सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी सरकारने पारदर्शकपणे माहिती जाहीर करावी. अन्यथा, राज्यात निर्माण होणाऱ्या तणावाची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल निवेदनातून विचारण्यात आला आहे.
