महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मा. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे पदाधिकारी, NSUIचे पदाधिकारी, विद्यार्थी व परीक्षार्थींच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल मा. जिष्णुदेव वर्मा यांची भेट घेऊन MPSC व शासकीय
.
पेपरफुटी, CBT व normalization, परीक्षा पुढे ढकलल्याने निर्माण झालेली वयोमर्यादेची अडचण, प्रलंबित भरती आणि राज्यातील सुमारे 2.5 लाख रिक्त पदांचा प्रश्न यावेळी मांडण्यात आला.
शिष्टमंडळात रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे अध्यक्ष धनंजय शिंदे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेधा कुलकर्णी, राज्य संयोजक कॅप्टन अमोल महाडिक, इर्विन डी’मेलो, गिरीश उगले पाटील, राजेंद्र पालांडे, मयूर पाटेकर, मयूर गुंजाळ, NSUIचे राज्य सरचिटणीस मंगेश दुतोंडे, सौरभ शिंदे व प्रांकेश के. यांच्यासह विविध विभागांतील विद्यार्थी व परीक्षार्थींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
• MPSC अध्यक्ष डॉ. विवेक भिमनवार, सचिव महेंद्र हरपाळकर व डॉ. अभय एकनाथ वाघ यांना चौकशीपर्यंत निलंबित करून त्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची चौकशी करावी; दोष सिद्ध झाल्यास संविधानाच्या कलम 317 अन्वये कारवाई करावी.
• पेपरफुटीची न्यायालयीन SIT चौकशी व फॉरेन्सिक ऑडिट करून अहवाल सार्वजनिक करावा.
• MPSCच्या वस्तुनिष्ठ परीक्षा कायमस्वरूपी Offline OMR पद्धतीने घ्याव्यात आणि CBT व normalization बंद करावे.
• 25 ऑक्टोबर 2026 ची परीक्षा पुढे ढकलल्याने वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष वयोसवलत द्यावी.
• 2.5 लाख रिक्त पदांसह आरोग्य विभागातील सर्व प्रलंबित भरती निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी.
• नियमित पदांचे कंत्राटीकरण थांबवून पात्र तरुणांना थेट भरतीची संधी द्यावी.
• मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 8 दिवसांच्या मुदतीनुसार कारवाई करून सार्वजनिक Action Taken Report जाहीर करावा.
राज्यपाल मा. जिष्णुदेव वर्मा यांनी निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, मांडलेल्या प्रश्नांवर आवश्यक कार्यवाहीसाठी आपल्या स्तरावर प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी धनंजय शिंदे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना आता आश्वासने नव्हे, तर पारदर्शक परीक्षा, वेळेत भरती आणि न्याय हवा आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील.
