बंगालमध्ये 252 मदरसे बंद करण्याचा आदेश:सरकारने म्हटले- त्यांच्याकडे मूलभूत सुविधा नाहीत; आधी मदरशांचे बजेट ₹3600 कोटींनी कमी केले होते

पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील 252 मदरशांना बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुमारे 100 इतर मदरशांना कारण दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, तपासणीत या मदरशांकडे मूलभूत सुविधा आढळल्या नाहीत. ही कारवाई अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागाने केली आहे. सरकारने रविवारी हे देखील सांगितले की, मानके पूर्ण करणारे मदरसे सुरू राहतील. ज्या संस्थांना नोटिसा दिल्या आहेत, त्यांच्या उत्तराची तपासणी केल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. यापूर्वी 2026 च्या अर्थसंकल्पात बंगाल सरकारने अल्पसंख्याक कल्याण आणि मदरसा विभागासाठीचा निधी ₹5,713 कोटींवरून ₹2,165.42 कोटींपर्यंत कमी केला होता. म्हणजेच, अर्थसंकल्पात सुमारे ₹3600 कोटींची कपात झाली होती. सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने जूनच्या सुरुवातीपासून पश्चिम बंगालमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जमिनीवरील सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणामध्ये सरकारी आणि खाजगी मदरशांच्या मूलभूत सुविधा, मंजुरीची स्थिती आणि व्यवस्थापन व्यवस्थेची तपासणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित मदरशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्या उत्तरांची तपासणी केल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी ही चौकशी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील अधिकृत आणि अनधिकृत मदरशांची माहिती मिळवण्यासाठी केली होती. बंगालमधील सर्व मदरशांमध्ये वंदे मातरम् गाणे अनिवार्य पश्चिम बंगाल सरकारने राज्याच्या अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व मदरशांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ गाणे अनिवार्य केले आहे. १९ मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, हा नियम सरकारी मॉडेल मदरसे, सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित मदरशांना तात्काळ लागू होईल. यापूर्वी मदरशांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेदरम्यान राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ आणि कवी गुलाम मुस्तफा यांचे ‘अनंत असीम प्रेममय तुमी’ (बंगाली गीत) गायले जात असे. आता सर्व मदरशांना हा आदेश लागू केल्यानंतर त्याचा अहवाल विभागाला सादर करावा लागेल. यूपी आणि आसाम सरकारनेही मदरशांची चौकशी केली उत्तरप्रदेश सरकारनेही सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत गैर-मान्यताप्राप्त मदरशांच्या निधी आणि सुविधांच्या तपासणीसाठी मोठे सर्वेक्षण केले होते. त्याचबरोबर, पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘मदरसा पोर्टल’ सुरू केले आणि अभ्यासक्रमात एनसीईआरटीची पुस्तके, संगणक, गणित व इंग्रजी यांसारखे आधुनिक विषय अनिवार्य केले. तर, आसाम सरकारने डिसेंबर 2020 मध्ये सरकारी खर्चाने चालणाऱ्या सर्व मदरशांना बंद करून त्यांना सामान्य सरकारी शाळांमध्ये रूपांतरित केले होते. संस्थांच्या नावावरून ‘मदरसा’ हा शब्द काढून केवळ राज्य शिक्षण मंडळाचा (SEBA) सामान्य अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे.



Source link